काठमाडाैं । आगामी मंसिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य रिक्त पदको उपनिर्वाचनको तयारीका लागि ४ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार कास्की, भक्तपुर, बाग्लुङ र दाङमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आज स्थापना भएको हो । स्थानीय तहको मात्र निर्वाचन हुने ३३ जिल्लामा भने आगामी बुधबार मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिने छ ।
उपनिर्वाचनका लागि मुलुकका ३७ जिल्लामा ४८ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिने छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य ३, उपमहानगरपालिका प्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष ३, उपाध्यक्ष १ र ४३ वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि यही कात्तिक २१ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने छ । स्थानीय तहका सदस्यको रिक्त पदका लागि भने कात्तिक २७ गते मनोनयन दर्ता गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम तय भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि १६ दिनको हुने छ भने स्थानीय तहका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका लागि १० दिन समय पाउने छन् ।
उपनिर्वाचनमा ५ सय ३७ मतदान केन्द्र
उपनिर्वाचनका लागि कायम भएका ४ लाख ५४ हजार १ सय १४ मतदातामध्ये महिला २ लाख ३३ हजार ४ सय २, पुरुष २ लाख २० हजार ७ सय १० र अन्य लिङ्गी २ जना रहेको आयोगले जनाएको छ ।
उपनिर्वाचनका लागि २ सय ४७ मतदान स्थल कायम गरिएको छ भने ५ सय ३७ मतदान केन्द्र स्वीकृत भएका छन् । १ मतदान केन्द्रमा बढीमा १ हजार १ सयसम्म मतदाता रहन सक्नेगरी मतदानस्थल तोकिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।
उपनिर्वाचनमा भाग लिन पाउने १ सय १ राजनीतिक दलमध्ये ९५ दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि भाग लिन पाउने छन् । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा ७८ दललाई मात्र भाग लिन पाउने अधिकार हुने छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि एकै प्रकार र स्थानीय तहका लागि २ प्रकारको मतपत्रको नमूना स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ५६ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये ४२ प्रकार आयोगबाटै र बाँकी १४ प्रकारका सामग्रीको व्यवस्थापन भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुने छ । केही सामग्री आयोगले मौज्दातबाट नै व्यवस्थापन गर्दै छ । निर्वाचन हुने क्षेत्रका मतदातालाई उपनिर्वाचनबारे जानकारी गराई मतदानको महत्व, मतदान गर्ने तरिकासहितको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पोष्टर, नमूना मतपत्र, पर्चा, हातेपुस्तिका लगायतका सामग्री तयारी र वितरणको व्यवस्था आयोगले मिलाएको छ ।
आयोगले उपनिर्वाचन हुने वडामा २ जनाका दरले ३ सय १४ मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता परिचालन गरी मंसिर ५ देखि ७ दिनसम्म घरदैलो कार्यक्रममार्फत मतदातालाई सुसूचित तुल्याउने कार्यक्रम बनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रचारप्रसार खर्चको सीमा २५ लाख
निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले २५ लाख, प्रदेशसभा सदस्यले १५ लाख तथा उपमहानगरपालिका प्रमुखका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार उपनगरपालिकाको वडाध्यक्षका लागि २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडाध्यक्षका लागि २ लाख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि ३ लाख ५० हजार र वडाध्यक्षका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिता यही कात्तिक ८ गतेबाट लागू भइसकेको छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कर्मचारी र सरकारलाई बेग्लाबेग्लै मितिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने छ ।
राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले मात्र अनुगमन गर्ने
उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न यस पटक आयोगले राष्ट्रिय पर्यवेक्षक संस्थालाई मात्र अनुमति दिने जनाएको छ । निर्वाचनका लागि आयोगले ४० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा २५ करोड स्वीकृत गरेको जानकारी दिइएको छ । निर्वाचनमा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीको बीमासमेत गरिसकिएको बताइएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कम्तीमा पनि ५ जना सुरक्षाकर्मी रहने गरी निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या यकिन भइसकेको पनि जनाइएको छ ।
उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय तुल्याउन निर्वाचन आचारसंहिताको बुँदाका अक्षरशः पालना गर्न तथा निर्वाचनका सरोकारवालाबाट समेत पालन गर्ने र गराउने विषयमा राजनीतिक दलबाट आयोगसमक्ष यसअघि नै लिखित प्रतिबद्धता आइसकेको छ । तोकिएकै मितिमा उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन आयोग अहिले तीव्र गृहकार्यमा जुटेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १७, २०७६
