काठमाडाैं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खरिद गर्ने औजार उपकरण आपूर्ति कार्यक्रमको ठेक्का हालेको एक निजी कम्पनीले नक्कली कागजपत्र (सूची) बनाई पेस गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले खरिद गर्न लागेको उपकरणका लागि जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजले आफ्नो ‘सूची’ फर्जी बनाएर पेस गरेको खुलेको छ । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
जसरी पनि ठेक्का आफ्नो कम्पनीले पाउनुपर्ने, नपाएमा अदालत गएर रोक्ने योजनाका साथ इन्टरप्राइजेजका प्रमुख नवराज श्रेष्ठले टेन्डर हाल्दा ‘सूची’ सम्पादन गरी फर्जी बनाएको फेला परेको हो । महाशाखाले अस्पतालहरूमा आवश्यक पर्ने ‘१२.१ टिएफटी कलर एलसिडी स्क्रिन’, ८ वेभफर्मको डिस्प्ले च्यानल, ७२ घन्टा इसिजी वेभफर्मको स्टोरेज क्षमता भएका स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि टेन्डर खुलाएको थियो । श्रेष्ठले अन्य कम्पनीको भन्दा उच्च क्षमताको र सस्तो देखाएर टेन्डर हालेका थिए । महाशाखाका अनुसार एक सय मनिटर खरिद गर्न ५८ लाख र ६० अक्सिजन कन्सन्टेटर खरिद गर्न ३१ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
छानबिनका क्रममा महाशाखाले नक्कली ‘सूची’ पेस गरेको फेला परेपछि जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा.गुणराज लोहनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए ।
बोलपत्रदाताको आचरणविपरीत सूची पेस गरेकाले संस्था कालोसूचीमा
स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा.लोहनीले जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजका प्रमुख श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को बोलपत्रदाताको आचारणविपरीत खरिद प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने मनसायले मनिटरको बोलपत्र कागजातसाथ पेस गरेको सूचीमा हेरफेर गरी सक्कली सूचीभन्दा भिन्न बनाएर पेस गरेको फेला परेको बताएका छन् । श्रेष्ठले स्लाइस नम्बर ४४.९ बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था हेर्ने मनिटर खरिदका लागि आह्वान भएको बोलपत्रमा सहभागी भई नक्कली सूची बनाएको लोहनीको भनाइ छ ।
स्लाइस नम्बर ४४.४ अक्सिजनको बोलपत्र कागजातसाथ पेस गरेको सूचीसमेत भएको भन्दा मागदाबीमा फरक भरी खरिद प्रक्रियालाई प्रभाव पारेको उल्लेख छ । सो कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा २ को खण्ड ख र गमा उल्लेख भएकोबमोजिम बोलपत्रदाताको आचरणविपरीत पाइएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ (क) मा उल्लेख भएअनुसार कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ (१) बमोजिम सिफारिस गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १७, २०७६
