काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि अनियमितताको आरोपमा छानबिन गर्ने भएको छ । लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको र रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको लगायत आरोपमा श्रेष्ठमाथि छानबिन हुन लागेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको लगायत आरोप पनि उनीमाथि छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
तिहारअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि छानबिन गरी सिफारिस गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । ‘राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा सञ्चालक समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद् निर्देशनमा छानबिन भनिए पनि श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया हो,’ ती मन्त्रीले भने । श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने विषयमा छलफल गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक आइतबार बोलाइएको छ । बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने सम्भावना छ । बैठकका एजेन्डामा भने यो विषय समावेश नरहेको सञ्चालक समिति स्रोतले जनायो । ‘बिग मर्जर र अर्को एउटा सामान्य विषय एजेन्डा भनेर बैठक बोलाइएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘त्यही बोर्ड बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र पेस हुने सम्भावना छ ।’
पत्र राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालको हातमा पुगिनसकेको स्रोतको दाबी छ । ‘सञ्चालक समितिका सदस्य तथा अर्थ सचिव राजन खनाल सरकारको पत्र लिएर बैठकमा उपस्थित हुन सक्छन् । नभए आइतबार १० बजेपछि गभर्नर नेपाललाई जिम्मा लगाइन सक्छ,’ ती मन्त्रीले भने ।
श्रेष्ठले पदीय मर्यादा बाहिर गई गम्भीर प्रकृतिका गैरकानुनी काम गरेको देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा एजेन्डा पेस गरेको हो । ती मन्त्रीका अनुसार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा असोज २८ देखि कात्तिक ६ सम्म अमेरिका भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले श्रेष्ठको विषयमा निर्णय गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक समूहको बोडर्स अफ गभर्नरहरूको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन खतिवडा अमेरिका गएका थिए । ‘त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले श्रेष्ठका विषयमा खतिवडासँग छलफल गरेको बुझिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरू दुवै श्रेष्ठमाथि छानबिन र आवश्यक परे बर्खास्त गर्ने समझदारीमा पुगेजस्तो लाग्छ ।’
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा विभिन्न उजुरी परेका छन् । उजुरीहरूमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरी कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरी निर्णय भएको स्रोतको दाबी छ । ‘उजुरी परेका निकायका अधिकारीहरूले राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार छानबिन गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई रहेको र त्यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने राय प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’
२०७२ फागुनमा डेपुटी गभर्नर भएका श्रेष्ठले सुपरिवेक्षण विभाग हेरिरहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी क्रियाकलाप, बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको सुपरिवेक्षणलगायत काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने बारे मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्ने साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा भने जानकारी गराइएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बर्खास्त गर्न राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ दफा २२ अनुसार सञ्चालक समितिबाट प्रक्रिया पूरा गराउनुपर्ने बाध्यताले समितिलाई छानबिनको निर्देशन दिने निर्णय भएको स्रोतले जनायो । यो दफामा ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा ५ बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने’ भनिएको छ । उपदफा ५ मा राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न/गराउन कार्य क्षमताको अभाव भए, बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि/नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिए र कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिए पदमुक्त गर्ने अवस्थामा पुगेको मानिने उल्लेख छ ।
सञ्चालक वा डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सञ्चालक समितिबाट छानबिन गराई सिफारिसका आधारमा गर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘पदमुक्त गर्नर् ेप्रक्रिया सुरु गर्नासाथ निजहरू आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछन् ।’ श्रेष्ठलाई निलम्बन वा पदमै राखेर छानबिन गर्ने भन्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गर्न बाँकी छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा गभर्नर नेपाल र सदस्यहरूमा अर्थ सचिव खनाल, आरोपित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ, अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र सरोकारवाला अन्य तीन विज्ञ छन् । तीन सदस्य श्रीराम पौडेल, रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण हुन् ।
आफूविरुद्ध पटक–पटक उजुरी परेको तर सरकारी निकाय छानबिनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा थाहा नभएको डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले बताए । ‘मेरो मात्रै हैन गभर्नर, अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीजीविरुद्ध पनि बेलाबेला उजुरी परिरहन्छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ गभर्नर बन्ने दौड सुरु भएको छ । आकांक्षीले हामी दुवै डेपुटी गभर्नरलाई नराम्रो बनाउन खोज्छन् ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी पुगेको भने थाहा पाएको उनले बताए । ‘अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यस्ता उजुरी पठाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूमा विभाजन छ, बेनामे उजुरी हालेर दुःख–हैरान पारिरहेका छन् ।’
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १७, २०७६
