बुटवल । प्रदेश ५ का पहाडी जिल्लामा अत्यधिक भित्रिएका यातायातका साधनमध्ये पहिलो डोजर हो भने दोस्रो सरकारी गाडी। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाडी किन्ने लहड चल्यो। जनप्रतिनिधिले सेतो प्लेटको गाडी खरिदपछि डोजरमा लगानी गरे। कतिपय जनप्रतिनिधि ठेकेदार नै हुन्। उनीहरूको पहिलो योजना नै आफ्नै कम्पनीबाट सडक निर्माण गर्नु थियो।
पाल्पा, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा, अर्घाखाँचीमा ‘डोजराध्यक्ष’ को संख्या अत्यधिक छ। ७२ वटा वडा रहेको रोल्पामा मात्रै डोजरको संख्या सय हाराहारीमा छ। असार सुरु भएपछि यी सबै वडामा सग्ला पहाड भत्काउन डोजर प्रयोग गरिन्छ। ती सडक न प्रयोगका छन् न त केही उपलब्धि नै ! डोजरकै भरको विकासले स्थानीय तहको करिब ५० प्रतिशत लगानी खेर गएको छ।
नागरिक समाजका अगुवा घनश्याम आचार्य डोजर बन्देज लगाएर मानव श्रममा सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘ठेक्कामा सम्झौता गरिएका हुन् या उपभोक्ता समितिमार्फत खनिने सडक, सबै काममा डोजर अनिवार्यजस्तै बनेको छ’, उनले भने।
संघीय सरकारले करोडभन्दा कमको योजनामा डोजर प्रयोग गर्न नपाइने स्थानीय तहलाई परिपत्र गरे पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन। लुंग्री गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर खड्काले मानव श्रमबाट सडक खन्ने कार्य अव्यावहारिक रहेको बताए। थोरै रकमले पनि डोजरमार्पmत बढी दूरीको सडक बन्ने र मानिसबाट थोरै मात्र सडक निर्माण हुने भएकाले निर्णय व्यावहारिक नभएको जनप्रतिनिधिको दाबी छ।
अर्घाखाँचीका प्रत्येक गाउँमा मोटरबाटो पुगेको छ। पहाडी जिल्ला भए पनि प्रत्येक गाउँमा मोटर पुग्ने जिल्ला अर्घाखाँची बनेको छ। बाटो पुग्यो तर पानीका मुहान सुके। जिल्लामा बनेका ९५ प्रतिशत सडक निर्माणमा प्राविधिक मूल्यांकन छैन। स्थानीय नेताको निर्देशन र डोजर चालकको इन्जिनियरिङमै सडक बनेका हुन्। डोजर चलाइन्छ सडक निर्माण हुन्छ। वर्षामा पानी आउँछ, बाटो बिग्रन्छ फेरि डोजर प्रयोग गरी सफा गरिन्छ। ६÷७ वर्षदेखि यही क्रम चलेको छ। जसकारण खानेपानीका मुहान सुकेका छन्। घरहरू पहिरोको जोखिममा छन्।
‘मोटरबाटो खन्दा न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिन्छ न त इन्जिनियरिङ सर्भे नै ! डोजर ड्राइभर नै इन्जिनियर हुन्छन्, अनि कहाँ दिगो हुन्छ’, अधिवक्ता जगन्नाथ भुसालले भने, ‘एक वर्ष एकातर्फ बाटो खन्यो, अर्को वर्ष फेरि परिवर्तन गर्यो, जथाभावी खन्दा पहिरो नजाने कुरै भएन।’
जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार २८ मुख्य, १६ सहायक स्तर, ५० गाउँस्तरीय र ९६ टोलस्तरीय र ११ सय हाराहारीमा घरघर तथा टोलटोलमा खनिएका सडक छन्। यसबाहेक चन्दा–रेमिट्यान्सबाट टोल र घरआँगनमा खनिएका सडक छन्। खनिएका अधिकांश सडक डीपीआरबिनै तयार गरिएका हुन्।
सडकका मुद्दा सर्वोेच्चसम्म
सडक निर्माणमा विवाद उत्तिकै छ। मुद्दामामिला सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेका छन्। सन्धिखर्क नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक ठाकुरकुमार विकका अनुसार डोजरले मोटरबाटो खन्दा भएका झगडाका चार वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। धेरै मौखिक उजुरीमा मेलमिलाप गराइएको छ।
गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका–९ स्थित उपल्लो तम्घासमा सडक निर्माण गर्दा स्थानीयबीच भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। मालपोत थाम्का रिङरोड मोटरबाटो निर्माणमा स्थानीयले बाधा उत्पन्न गराएको वडाध्यक्ष नारायण सुनारले जानकारी दिए। उक्त विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
स्थानीयले भने सडक निर्माणमा दायाँ–बायाँ जग्गा कटान गर्दा एकतर्फ मात्र धेरै जग्गा डोजर प्रयोग गरी खनेकाले विवाद उत्पन्न भएको बताएका छन्।
प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका–१ सौतामारेमा गोरेटो बाटो निर्माण गर्दा विवाद भएपछि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। गाउँपालिका क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो तल्लाखर्क–साखीनपानी जाने बाटोको विषयमा विवाद भएको हो। पैदल ओहोरदोहोर गरेका गाउँलेलाई जिप, ट्र्याक्टर गुुड्न मिल्ने गरी बाटो निर्माण गर्न थालिएको थियो। गाउँपालिकाले गोरेटो बाटो निर्माण गर्दा कम्तीमा तीन मिटर चौडा हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। तर, गाउँका केही स्थानीयले बढीमा दुई मिटर मात्र चौडा सडक निर्माण गर्नुपर्ने भनेपछि विवाद चुलिएको हो।
वडाध्यक्ष ध्रुवराज खनालले उक्त सडक निर्माणमा चालु वर्ष ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए। ‘गाउँमा विवाद हुँदा निर्माणले गति लिन सकेन’, उनले भने, ‘कति मिटर चौडा खन्ने भन्नेमा विवाद भयो।’ उनले केही समयभित्र स्थानीयसँग बसेर अन्तिम टुंगोमा पुग्ने उल्लेख गरे। बाटो निर्माण नहुँदा गाउँका करिब ६० घरधुरी पैदल ओहोरदोहोर गर्छन्।
जिल्लाका धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रमा सडक निर्माणमा विवाद देखिने गरेको छ। जनप्रतिनिधि आएपछि बजेट जति सडकमै विनियोजन भएको छ। तर, प्राविधिक मूल्यांकन, स्टिमेटअनुसार सडक निर्माण हुँदैनन्। उपभोक्ता समिति र ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण भएका योजनामा डोजर चालक नै इन्जिनियर बन्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। याे सामग्री आजकाे अन्नपूर्ण पाेस्टबाट लिइएकाे हाे ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ७, २०७६
