काठमाडौं। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्न रोक लगाइएको भएपनि स्थानीय तहले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षक नियुक्ति गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहले आफूखुसी शिक्षक नियुक्ति गरेको पाइएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर शिक्षक नियुक्ति नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय तहहरूले आफूखुसी शिक्षक नियुक्ति गरेको विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमा आयोगले शिक्षा नियमावली २०५९ विपरीत शिक्षक नियुक्ति नगर्न कडा निर्देशन दिएको थियो । आयोगको निर्णय र निर्देशनअनुसार शिक्षक नियुक्तिमा रोक लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले शिक्षक नियुक्तिका लागि आवश्यक ऐन नियम बनि नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार नरहेको बताए । अधिकारीका अनुसार गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ । ‘शिक्षक नियुक्ति गर्ने कानुनी आधार तयार नभएसम्म नियुक्ति गर्न मिल्दैन’, उनले भने । स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दी, राहत र बाल विकास केन्द्रमा करार शिक्षक नियुक्ति गर्दै आएका छन् ।
संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । उक्त अधिकार प्रयोग गर्दै कतिपय स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा र दरबन्दी मिलानको कामसमेत गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अधिकार नै नभएका विषयभन्दा बाहिर गएर आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्ति गर्दै तलबभत्ता र सुविधा दिने गरेका छन् । शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हचुवाका भरमा हुने नियुक्तिले दीर्घकालीन असर पर्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।
शिक्षा नियमावली कुनै पनि विद्यालयले आवश्यक शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको बुँदा नम्बर ९८ मा दरबन्दी नभएको स्थानमा शिक्षक नियुक्ति र सरुवा गर्न नपाइने उल्लेख छ । नियम ९८ (३) मा यसरी नियुक्ति गरेको पाइएमा नियुक्ति भएको शिक्षकको तलबभत्ता सम्बन्धित अधिकारीबाट असुलउपर गरिने उल्लेख छ । शिक्षा नियमावलीमा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएको छैन । तर, गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफूखुसी दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षक नियुक्ति गर्दै आएको पाइएको छ ।
संविधानको अनुसूची ८ को एकल अधिकार सूचीमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गाउँ÷नगरपालिकाको शिक्षाको काम, कर्तव्य र अधिकार भनेर २३ बुँदा समावेश छन् । स्थानीय सरकारले संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार स्थानीय ऐन–नियम बनाउन सक्छन् । संघीय सरकारले समयमै कानुन नबनाउँदा स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । स्थानीय तहलाई शिक्षासम्बन्धी अधिकार रहेको भए तापनि आवश्यक ऐन कानुन बनि नसकेको अवस्थामा शिक्षक नियुक्ति गर्न नमिल्ने सहसचिव अधिकारी बताउँछन् । अख्तियारका अनुसार पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले चार महिनाका लागि शिक्षक नियुक्ति गरी २ लाख ४१ हजार ७ सय भुक्तानी दिइएको पाइएको छ ।
यस्तै प्रकारका उजुरी आयोगमा आउन थालेसँगै अख्तियारले कानुनले तोकेभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी आफूखुसी शिक्षक नियुक्ति नगर्न सचेत गराइएको छ । ‘स्थानीय सरकारले जथाभावी गरे नियन्त्रण र नियमन गर्ने हो,’ शिक्षाविद्हरू भन्छन्, ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन ।’ शिक्षा मन्त्रालयले संविधानअनुसार शिक्षा ऐन बनाउन सकेको छैन । स्थानीय तहले पाएको दरबन्दी मिलानको अधिकार पनि केन्द्र सरकारले गर्ने भनेर अल्झाएर राखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ७, २०७६
