काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुन मिचेर अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना अलपत्र बन्न पुगेको छ। प्राधिकरणले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई तीन अर्ब ९४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको थियो। स्मार्टले सम्झौताबमोजिम काम नगरेपछि प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले तोकिएको अवधिभित्र काम पूरा नगरेकाले स्मार्टसँगको सम्झौता रद्द भएको बताए। सम्झौता २०६४ साउन ३० गते भएको थियो। सम्झौतामा दुई वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने उल्लेख थियो। प्राधिकरणलाई प्रभावमा पारेर स्मार्ट तीन महिना म्याद थपाउन सफल भएको थियो। थपिएको समयमा पनि स्मार्टले काम नगरेपछि प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरेको हो।
सम्झौतामा स्मार्टले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ सय १२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर स्मार्टले दुई वर्षमा २० किलोमिटर पनि नबिछ्याएको प्रवक्ता अर्यालले जनाए। ‘स्मार्टले २० प्रतिशतभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सकिएको भन्दै समय थप गरिदिन प्राधिकरणसमक्ष आग्रह गरेको थियो, त्यही अनुसार प्राधिकरणले तीन महिना थप गरिदिएको थियो’, उनले भने ‘तर अहिले फिल्डमा हेर्दा २० प्रतिशत पनि काम भएको देखिँदैन।’ प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरे पनि स्मार्टले राखेको कार्यसम्पादन ग्यारेन्टी रकम तत्काल जफत नगर्दा मिलेमतो भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको आशंका छ।
प्राधिकरणले यसअघि गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यका लागि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) सँग भएको सम्झौता रद्द गरेको थियो। प्राधिकरणले सम्झौता भंग गरे पनि बैंक र कार्यसम्पादन ग्यारेन्टीबापतको रकम तत्काल जफत नगर्दा युटिएलले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर उक्त रकम जफत हुनबाट जोगाएको थियो। रकम तत्काल जफत नगरी युटिएल अदालत जाँदा पनि चुप लागेर बस्नुले यसमा प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीको मिलेमतो रहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको आरोप छ। स्मार्टको हकमा पनि त्यही कुरा दोहोरिने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आशंका छ।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्झौता गरेलगत्तै मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत ६० करोड १८ लाख ८० हजार उपलब्ध गराएको पाइएको छ। प्राधिकरणको राजस्व बक्यौता भएको सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गरी लगत्तै मोबिलाइजेसन पेस्की उपलब्ध गराउने काम अख्तियारको दुरुपयोग भएको कानुनविद्हरुको भनाइ छ। प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत कानुनविपरीत स्मार्ट टेलिकमलाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँन तीन अर्ब ९४ लाख बजेट निकासा गरेको तथ्यसमेत नागरिकले फेला पारेको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ४, २०७६
