काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था, नीति र व्यवहारमुखी कानुनी प्रक्रिया बनाएर लैंगिक समानता र सशक्तीकरणमा ध्यान दिन कानुन, ऐन र नीति निर्माण गर्नुपर्नेलगायत २० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बेइजिङ प्लस २५ समीक्षा सम्बन्धमा नागरिक प्रतिवेदनमाथिको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
बेइजिङ समीक्षाका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालद्वारा आयोजित बेइजिङ प्लस २५ समीक्षा सम्बन्धमा नागरिक प्रतिवेदनमाथिको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठीको समापनसँगै महिलाको जीवनमा विभेदको शिकार हुने अवस्थाहरुलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विशेषगरी पहिचानको विषयमा महिलाले स्वतन्त्र हैसियतबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, प्रदान गर्ने, कायम राख्ने र त्याग्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्था, नीति र व्यवहारमुखी कानुनी प्रक्रिया बनाएर लैंगिक समानता र सशक्तीकरणमा ध्यान दिन कानुन, ऐन र नीति निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित २० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको हो ।
‘राज्यका तिनै तह तथा सम्पूर्ण निकाय, राज्यका सम्पूर्ण संरचना तथा नीतिनिर्माण प्रक्रियामा कानुन कार्यान्वयनका लागि बनेको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न र महिलालाई समानुपातिक एवम् अर्थपूर्ण साझेदारी गराउने प्रावधान प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संवैधानिक अनुगमन पद्धति निर्माण गरियोस्’–घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।
सम्मेलनले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा बढ्दो महङ्गीले प्रत्यक्ष रुपमा महिलालाई असर पार्ने र गरिबीको चक्रमा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति सतर्क रहँदै गरिब, ग्रामीण तथा अवसरबाट वञ्चित महिलालाई पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यसुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूती गराउँदै सशक्तीकरणको अवसर सुनिश्चित गर्न समेत आह्वान गरेको छ ।
अस्थायी श्रम आप्रवासनका लागि द्विराष्ट्रिय वा बहुराष्ट्रिय श्रम सम्झौता गरी सम्बन्धित गन्तव्य राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको श्रम सम्झौता कायम गर्न, घोषणा पत्रमा भनिएको छ,‘त्यसअनुसार काम भए–नभएको अनुगमन गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट अधिकाधिक लाभको बाटो प्रशस्त गर्न र जोखिम न्यूनीकरण तथा भोकमरीजस्ता संकटपूर्ण अवस्थाबाट जोगाउन सुरक्षित, कानुनसम्मत तथा अधिकारमा आधारित उपयुक्त ढंगको श्रम आप्रवासन व्यवस्था गरियोस् ।’
सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनले गर्दा कृषिमा अनुमान नै गर्न नसक्ने स्तरमा भएको ह्रासका कारण महिलामा परेको कठोर प्रहार, जन्मस्थलो नै छोडेर विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था, वर्षा, बाढी, सुख्खा तथा पूर्वानुमानभन्दा बाहिर गएको मौसमी चक्रलाई समेत ख्याल गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने कानुन तथा नीति निर्माण वा कार्यान्वयनमा महिलाको प्रत्यक्ष तथा अर्थपूर्ण सहभागिता तथा साझेदारी गराउन समेत माग गरेको छ ।
सोही अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले महिलाको विषयमा संविधानमा उल्लेख अधिकारलाई कानुन बनाएर प्रकावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण महिलाहरु एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेले महिलाहरुको सवाललमा प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दैै थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव दिपेन्द्र काफ्लेले आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारी विहिन हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै आयोगलाई पूर्णता दिन आग्रह गरे ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सो गोष्ठीमा ‘महिला र वातावरण’, ‘महिला र अर्थतन्त्र’, ‘महिला शिक्षा र तालीम’ र ‘महिला र स्वास्थ्य’ लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । गोष्ठीको ‘महिला र सञ्चार’ विषयक छलफलमा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुले विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले निजी र सरकारी सञ्चार माध्यमलाई समावेशी बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक २, २०७६
