क्षमता अभावका कारण स्थानीय तहमा विकास निर्माण तथा समग्र सेवा प्रवाह खस्कँदै गएको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकारको प्रभावकारिताका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा समग्र कार्यसम्पादनमा असर परेको स्थानीय तहले गुनासो व्यक्त गरेका हुन् ।
स्थानीय तहका सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि त्यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई केन्द्रीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको संघीयताका जानकार बताँउछन् ।
अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यरत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक क्षमता र विषयगत ज्ञानको अभावमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको जानकारको भनाइ छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तहमा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम अपुग रहेको स्वीकार गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले स्थानीय तहका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बताए ।
‘यसका लागि स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संरचनालाई परिवर्तन गरेर प्रदेश स्तरमा प्रदेश सुशासन केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।
उनले यसअघि विभिन्न मन्त्रालयमार्फत क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेकोमा यस वर्षदेखि त्यस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १५, २०७६
