सरकारले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई मात्र होइन, उनीहरुका सल्लाहकार र स्वकीयलाई समेत दसैं खर्च दिने निर्णय गरेको छ ।
कानुनअनुसार उनीहरुलाई दसैभत्ता दिने अधिकार नभएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै मन्त्री र सांसद तथा तिनका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई समेत दसैं भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३१ गतेको बैठकबाट दसैंभत्ता दिने निर्णय भएपछि यसबाट राज्यकोषमा ३ करोड ७० लाख ७६ हजार १ सय ६० रुपैयाँ व्यवभार थपिएको छ ।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १४, २०७६
