एक वर्षअघि २०७५ साउन २२ गतेदेखि नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । १४ महिनादेखि विचाराधीन विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा अहिले पनि दफाबार छलफलकै क्रममा छ ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार मौजुदा ऐन परिमार्जनका लागि ल्याइएको विधेयकका केही विषयमा सहमति नहुँदा अगाडि बढेको छैन । विवादित विषय बहुमतीय प्रक्रियाबाट बढाउने प्रयास पनि असफल भएको छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको कोर्टमा विवादित प्रावधानमा सहमति खाज्ने सहमति समितिले गरेको छ ।
संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भए पनि संविधानअनुकूलका कानुनी व्यवस्था परिमार्जनले अझै पूर्णता पाएको छैन । सोहीमध्ये एक हो नागरिकता विधेयक । जसको असर संविधानले किटान गरेका नागरिक हक प्रचलनमा समस्या परेको छ । प्रतिनिधिसभाले विधेयकको प्रक्रियामा शीर्ष नेताहरूकै सहजीकरण खोजेपछि विधेयक अगाडि बढेको छैन ।
प्रस्तावित विधेयकका धेरै व्यवस्थामा समितिमा सहमति छ । सामान्य त्रुटि सुधार, जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता लगायतका विवादमा समितिले सहमति गरेको छ । तर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा कुन प्रस्तावमा सहमति गर्ने समिति अन्योलमा छ । समितिमा तीन विकल्प प्रस्तुत छन् । ती विकल्पमा सर्वसम्मत हुन सकेको छैन । विवाद बढ्दै जाँदा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस अन्तरिम संविधानअनुसार नै अगाडि बढाइएको मौजुदा कानुनकै पक्षमा उभिएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयकलाई सकेसम्म सहमतिमा टुङ्ग्याउने आफ्नो प्रयास जारी रहेको बताइन् । उनले चाडपर्व लगत्तै पुनः छलफल गरेर अर्को अधिवेशनको सुरुवातमै विधेयकको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्ने समितिको तयारी रहेको जनाइन् । आजकाे गोरखापत्रमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १४, २०७६
