सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा लामो समय अध्यापन गरेर अवकाश पाएका पीआरवाला शिक्षक र कर्मचारीको पेन्सन रोक्न गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ। शिक्षक र कर्मचारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पेन्सनधारी शिक्षक र कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले निर्णय बदर गरेको हो । यद्यपि, फैसलाको पूर्ण पाठ भने आइसकेको छैन ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले १ असोज २०७३ मा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिने कर्मचारीको हकमा पेन्सन सुविधा कटौती गरेको थियो ।
अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय अध्यापन गरेर अवकाश पाएका पीआरधारी शिक्षक र कर्मचारीलाई पेन्सन नदिनका लागि बनाइएको भूतप्रावी कानुन बदर हुने फैसला गरेको हो ।
शिक्षक र कर्मचारीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले त्रिविमा सेवा गरेबापत् पाउने सेवासुविधा खोस्नु गैरकानुनी भएकाले सर्वोच्चले जारी गरेको रिट निवेदकको पक्षमा रहेको बताए ।
सर्वोच्चले रिट जारी गरेसँगै अर्को देशको नागरिकलाई सेवासुविधा नदिने गरी बनाएको कानुन लागू नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले बताए । भूतप्रावी कानुनका कारण पाइरहेको सेवा सुविधा रोक्न नमिल्ने भन्दै निवदेकले त्रिविको कार्यकारी परिषद्विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज १२, २०७६
