कर्मचारी व्यवस्थापनको कानुनी आधार तयार हुन नसक्दा ९ हजार बढी कर्मचारीको नियुक्तिमा अन्योल देखिने भएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन बन्न नसक्दा स्थानीय तहका लागि आउँदै गरेका ९ हजार कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा पर्ने देखिएको हो।
स्थानीय तहले हालको निजामती सेवा ऐनलाई आत्मसात् गर्न सक्दैन । स्थानीय तहमा भर्ना हुने ९ हजार कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार नियुक्ति दिन नमिल्ने प्रशासनका जानकारको भनाइ छ।
केन्द्र सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन ढिलाइ गरेको र सो कारण प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनसमेत बन्न नसक्दा स्थानीय तहमा आउन लागेका कर्मचारीको सेवासर्त सुविधासहितको नियुक्ति प्रक्रियामा अन्योलता आउन लागेको हो ।
लोकसेवा आयोगले गत १५ जेठदेखि स्थानीय तहमा आवश्यक ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया जारी राख्दै आइरहेको छ।
हाल उनीहरूको लिखित परीक्षा सकिएर नतिजा प्रकाशनको तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको कार्यतालिका अनुसार ती सबै कर्मचारी आगामी मंसिरसम्ममा स्थानीय तहमा सिफारिस भइसक्नुपर्ने छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १०, २०७६
