प्रदेश २ का १५ वटा स्थानीय तहले सभाबाट पारित नगरी बजेट खर्च गरेका छन् । बजेट पारित नगरी खर्च गर्ने स्थानीय तहको बजेट कटौती गर्ने विषयमा उच्च तहमा छलफल पनि जारी रहेको छ ।
आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो सभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै १५ वटा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित नै नगरी खर्च गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार संविधानअनुसार सभाबाट बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहलाई सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान कटौती गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायलको सोमबारसम्मको तथ्याङ्कमा सप्तरीको छिन्नमस्ता, तिरहुँत, बलान बिहुल, महादेव, राजगढ (वेल्ही चपेना) ले सभा गरेका छैनन् । आजकाे गोरखापत्रमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ९, २०७६
