मेडिकल कलेजहरूले अवैध ढंगले असुलेको ३९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न आनाकानी गरेपछि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ ।
तोकिएभन्दा १३ लाख रुपैयाँ बढी लिएको पाइएपछि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन तयारी थालेको हो । चितवन मेडिकल कलेज, किस्ट कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको पीडित विद्यार्थीको गुनासो छ ।
मेडिकल कलेजहरूले बढी असुल गरेको ३९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको विद्यार्थी संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
अवैध ढंगले असुलिएको शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ । तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजले एक महिनाभित्र विद्यार्थीलाई शुल्क फिर्ता नगरे सरकारले कारबाही गर्ने जनाएको हो ।
गृह मन्त्रालयमा सोमबार बसेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित दुई मन्त्रालयका पदाधिकारीको बैठकले ठगी गरिएको रकम फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैंठकमा गृहमन्त्री थापाले मेडिकल शिक्षाको शुल्क २०७२ मा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइए फिर्ता गराउन कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुल्क फिर्ता गर्न कलेजहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययनका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै शुल्क लिन पाउने गरी सरकारले सीमा तोकेको छ ।
बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा।डा सुधा त्रिपाठी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा श्रीकृष्ण गिरी, आईओएमका डिन जगदीश अग्रवाल, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकलका डिन राजेश कोजुलगायतको उपस्थिति थियो ।
गण्डकी मेडिकल कलेजको हकमा गत फागुनमै एक महिनाभित्र बढी असुल गरिएको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सो सहमति कागजमा मात्रै सीमित भएको विद्यार्थी अनित सिन्हाले बताए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ७, २०७६
