काठमाडौँ । लत्ताकपडा, सवारीलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा घोटाला भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पछिल्ला २ वर्षका कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अख्तियारको विशेष टोलीले नेपाल प्रहरी मुख्यालयस्थित प्रशासन विभागअन्तर्गतका आर्थिक प्रशासन महाशाखा र प्रबन्ध शाखाबाट विभिन्न पोसाक, सवारी साधनलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदका सक्कली कागजात लगेको हो ।
प्रहरी मुख्यालयलाई पत्र लेखेर खरिदका आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदा अटेर गरिएकाले आफैं गएर नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियार उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार खरिद घोटालालाई लिएर २०७६ साउन २१ मा ७६/७७ सी–२५८० र साउन २६ मा सी–३३८१ दर्ता नम्बरमा दुई छुट्टाछुट्टै उजुरी परेका थिए ।
त्यसअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ का लागि भएका पोसाक तथा सवारी खरिदसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा प्रहरीले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा गुणस्तर परीक्षण फेल भएका १५ हजार थान बुट अर्कै टेन्डरमा राखेर स्वीकार गरेको पाइएको स्रोतको दाबी छ ।
अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्ति (भीभीआईपी/भीआईपी) का लागि किनिएका ३० थान एस्कर्टिङ मोटरसाइकलमा पनि घोटाला भएको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । दुई साताअघि आयोगले कागजात नियन्त्रणमा लिए पनि दुवै निकायले यसलाई गोप्य राखेका छन् । स्रोतका अनुसार अख्तियारले भदौ २० गते प्रहरी मुख्यालयबाट कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो ।
अख्तियार र प्रहरी दुवै निकायका अधिकारीले खरिद घोटालासम्बन्धी छानबिनबारे औपचारिक प्रतिक्रियादिन चाहेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार बढी कबोल गर्नेलाई खरिद जिम्मा दिनुका साथै कमसल सामानसमेत स्वीकार गरेर त्यसको भुक्तानी दिएको भेटिएको छ । प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले त्यसको पुष्टि गर्दै भने, ‘अख्तियारले बुझ्नका लागि खरिदका केही कागजात लगेको हो ।’
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरीले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ९० करोड १ लाख र आव ०७५/७६ मा ६८ करोड ५२ लाखका पोसाक किनेको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले देशभरका प्रहरीले प्रयोग गर्ने पोसाक, सवारीलगायत बन्दोबस्तीका सामान प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । यसअघि स्वदेशबाटै खरिद गर्न सकिने वस्तु आपूर्तिको जिम्मा साविकका क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई दिने गरिएको थियो ।
‘कागजातहरू छानबिनका क्रममा छन्, खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई समेत बोलाएरै बयान लिनुपर्ने अवस्था छ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलले अख्तियारले कागजात नियन्त्रणमा लिएकोविषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे ।
‘यो विषय मेरो जानकारीमा छैन,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले पनि अनुसन्धान भइरहेको विषयमा खुल्न चाहेनन् । ‘अख्तियारले बाहिर ल्याएका विषयबाहेक अरू कुरा नसोध्नुहोला,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानमा रहेका विषयमाबोल्न मिल्दैन ।’
स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार भीभीआईपी तथा भीआईपीका लागि खरिद गरिएका ३० थान एस्कर्टिङ मोटरसाइकलसहित बुट, सर्ट/प्यान्ट, पिक अप भ्यान, प्रहरी चौकीका लागि मोटरसाइकल, समुदाय–प्रहरी कार्यक्रम, मेसिनरी/औजारलगायत खरिदमा हिनामिना भएको आशंका छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ६, २०७६
