नेपालको एतिहासिक संविधासभाबाट संविधान जारी भएको ४ वर्ष पुगेको अवसरमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले विशेष रुपमा ‘चौथो संविधान दिवस’ मनाउने तयारी गरेका छन् ।
दोस्रो पटक भएको संविधानसभाको चुनावबाट गठित संविधानसभाले निकै लामो मेहनत र संघर्षबाट बनाएका संविधान २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले जारी गरेका हुन् ।
नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, समावेशिता र नागरिक अधिकारको सन्दर्भमा विश्वकै उत्कृष्ट रहेको छ । संघीयता, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन, आवधिक निर्वाचन, मानवाधिकार, सहभागितामूलक राजनीतिक प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रप्रतिको सम्मान एवं समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रलगायत गुणलाई संविधानले अंगीकार गरेको छ ।
संविधान जारी भएर चार वर्षमा आइपुग्दा संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरुप तीन तहको सरकारको संरचना तयार गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । मौलिक हकका कानुन बनिसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन पनि धेरैजसो बनिसकेका छन् । संविधान सर्वमान्य रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालका अनुसार संविधानअनुरुप अतिआवश्यक सबै कानुन बनिसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि धेरैजसो कानुनहरु बनिसकेको छ । संविधान अनुकूलका कानुनहरु निर्माण भइसकेको छ कानुनमन्त्री ढकालले भने, प्रदेश र स्थानीय तहको पनि अति आवश्यक कानुन बनिसकेको छ, अब केही कानुन आवश्यकता अनुसार बनाइनेछ ।
सरकारले मौलिक हक अन्तर्गतका कानुन बनाए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । कानुन बनाएर पनि त्यसलाई कार्यान्वयनको संरचना र नियमावलीहरु तयार हुनसकेको छैन । चार वर्षको अवधिका कानुन ठूला र अति आवश्यक कानुनहरु बनिसके पनि कार्यान्वयन पक्ष त्यति बलियो देखिएको छैन ।
राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेपछि नेपाली नागरिक र पछाडि परेका लक्षित वर्गहरुको आधारभूत जीवनमा रुपान्तरण लक्ष्य रहेको थियो तर त्यो लक्ष्य भने सोचेअनुरुप हासिल हुन सकेको छैन ।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार संविधान जारी भएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता आएको छ । स्थायी सरकार बनेको छ । संविधान कार्यान्वयनले उल्लेखनीय प्रगति पनि हासिल गरेको छ तर लक्षित समुदायको जीवनस्तरमा लक्ष्यअनुसार सुधार हुन सकेको छैन । मुलुकमा गणतन्त्र आएर हुने खाने वर्गमा पहुँच बढ्दै जानु र हुँदा खानेको जीवनमा उल्लेखनीय परिर्वतन आउन सकेको छैन , उनले भने, कानुन निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भयो, त्यो अनुरुप जनताले महसुस गर्ने गरी गणतन्त्रको अनुभूति हुन सकेको छैन ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मौलिक हकका कानुनहरु बने तर कागजमा मात्र सीमिति भएको अधिवक्ता भट्टराईको बुझाइ छ । कार्यान्वयनमा नआएसम्म कानुन बनाएर मात्र नहुने हुँदा जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली अपनाएको हुनाले अभ्यास गर्दै सिक्दै जाँदा केही समय लागेको सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिँडारीको भनाइ छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो अनुभव हो, छिटोछिटो रफतारमा अघि बढनसकेको छैन, नयाँ अभ्यास भएको हुँदा केही समय लाग्नु स्वभाविक हो , उनले भने, तीन तहको संरचना तयार भएर प्रायः सबै कार्यान्वयन आयो, कानुन बन्यो, त्यो नै ठूलो उपलब्धि हो । उनका अनुसार संघले संविधान अनुकूलका कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि बलियो बनाउने खालको कानुन धेरै बनाएको छ र केही बन्ने क्रममा छ ।
संविधान जारी भएर त्यसअनुरुप संघीय संरचना तयार भई कार्यान्वयनमा आउनु राम्रो कुरो हो । संविधान कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक भए पनि त्यसअनुरुप बनेका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकले कठिनाई भोग्नुपर्ने अवस्थामा सुधार आएको छैन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २, २०७६
