काठमाडाैं । सरकारले आगामी चैत २१ र २२ गते आयोजना गरिने अन्तरराष्ट्रियस्तरको सगरमाथा संवादको तयारीका लागि सम्बन्धित विज्ञका सुझाव लिन राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी आयोजना गरेको छ ।
उक्त संवादलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विषयका जानकार, राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारीलगायत सरोकारवालासँग परराष्ट्र मन्त्रालयले आज राजधानीमा सो गोष्ठी आयोजना गरेको छ ।
नेपालले हालैका वर्षका विभिन्न क्षेत्रमा हासिल गरेका विशिष्ट उपलब्धि तथा अनुभवलाई विश्व समुदायमाझ आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा विश्वस्तरको एक संवादमञ्च स्थापना गरी राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक तथा साझा चासोका विषय एवं मुद्दामा हरेक दुई वर्षमा संवाद चलाउन उपयुक्त हुने देखि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गत वैशाख २ गते सगरमाथा संवाद स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संवादको पहिलो संस्करणको मुख्य शीर्षक ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानवजातिको भविष्य’ मा बहस हुने भएको छ । गोष्ठीमा विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवीय पक्ष, हिमालको पानीको विविध उपयोग, समस्या उजागर भन्दा समाधानका सुझाव, जैविक विविधता, हिमाल विश्वको पनि सम्पत्ति हो, जलवायु परिवर्तनका विषयमा अन्तरदेशीय छलफल, पर्वतीय र समुद्र अर्थतन्त्रलाई जोड्नेलगायत विषयलाई संवादमा लैजान सुझाव दिएका थिए ।
गोष्ठीमा उठेका जिज्ञासालाई स्पष्ट पार्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संवाद सबैको साझा विषय भएको र यसमा सबैको चासो देखिएकामा खुसी व्यक्त गर्दै यो सम्मेलन कार्यशाला वा सेमिनार नभई बढीभन्दा बढी सहभागितामूलक हुने संवाद भएको बताए । जलवायु परिवर्तनको समस्यामा परेका मुलुक वा समुदाय एक्लै छैनाैं भन्ने संवादको उद्देश्य रहेको जानकारी दिँदै उनले जलवायु परिवर्तनका समस्यासँग जुध्न नेपाललाई एउटा मुद्दा बनाइ यो समस्या साझा हो भनेर विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन संवाद प्रभावकारी हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
विश्वमा सामान्यतया आइल्याण्डका बारेमा धेरै बोलिने र हिमालका बारेमा कम बोलिने गरेको तथा यी दुवैका बीचमा सम्बन्ध पनि धेरै नदेखिएको अवस्थामा संवादमा दुवै विषयबारे संयुक्त छलफल हुने र सम्भव भएसम्म दुबैबीच एलाइन्ससमेत निर्माण हुने मन्त्री ज्ञवालीको धारणा थियो । संवादले नेपालमा लगानी वृद्धि र हरित अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने, संवादले देशको नेतृत्व गर्ने क्षमतामा समेत वृद्धि हुने र संवादमा उठेका विषयमा विश्व समुदाय सोच्न बाध्य हुनेछ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले संवादको उद्देश्यका बारेमा जानकारी गराउँदै संवाद जलवायु परिवर्तनका समस्या भोगेका मुुलुकका लागि साझामञ्च हुने बताए । साथै उनले पर्वतीय समस्या स्पष्ट रुपमा विश्वमा उजागर गर्न र हरित अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पु¥याउन संवाद सहयोगी हुने धारणा व्यक्त गरे ।
परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीले कार्यक्रमबाट धेरै सुझाव प्राप्त भएको र प्राप्त सुझावलाई अवधारणा पत्रमा समेटिने जानकारी गराए । यसरी सुझाव लिने क्रम निरन्तर रहने उल्लेख गर्दै उनले सगरमाथा संवादलाई प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउन त्यसअघि राष्ट्रिय संवादसमेत गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य’ सम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति गर्दै जलवायु परिवर्तनका लागि नेपालका सम्पर्क व्यक्ति सहसचिव डा महेश्वर ढकालले संवादमा हिंदकुश हिमालयको पूर्वीय सभ्यता र जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट बच्ने उपायका बारेमा बहस हुने बताए । नेपालले हालै मात्र जलवायु परिवर्तन नीति ल्याएको, यस क्षेत्रमा विगतेदेखि काम पनि गर्दै आएको, संविधानपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसमेत भएको अवस्थामा जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय स्रोतलाई थप मानव उपयोगी बनाउने सम्बन्धमा सरकार, निजी क्षेत्र, विकास सझेदार संस्था, नागरिक समाजलाईसँगै लिएर जाने गरी संवाद गर्न लागिएको सहसचिव ढकालले बताए ।
परराष्ट्र क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको कूटनीतिक क्षेत्रलाई पछिल्लो समयमा वातावरण र जलवायु परिवर्तन, आतङ्कवाद र आप्रवासन, विश्व अर्थव्यवस्था र व्यापार एवं नवीनतम प्रविधिले हस्तक्षेप गरेकोले नयाँ परिवेशमा जान संवाद जस्ता कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । संवाद कार्यक्रमको आयोजना गर्न तथा सञ्चालनका लागि नीतिगत तथा मार्गदर्शन गर्न एवं संवाद आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोत तथा वित्तीय पक्षमा निर्णय गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकृतिको १० सदस्यीय सगरमाथा संवाद निर्देशक समितिको व्यवस्था छ ।
संवाद कार्यक्रममा विभिन्न मुुलुकका उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि जलवायु सङ्कटले ल्याएका असरसँग प्रत्यक्ष रुपमा जुधिरहेका सर्वसाधारण नागरिकसम्मको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ । सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणमा जलवायु परिवर्तनजस्तो बहुआयामिक तथा बहुक्षेत्रीय विषयअन्तर्गत परम्परागत ज्ञान, प्रविधि र संस्कृति, कृषि, खाद्य सुरक्षा, वन तथा जैविक विविधता, हरित अर्थतन्त्र, पर्यटन, ऊर्जा र जललगायत विषयमा केन्द्रित रहेर बहस एवं छलफल हुने बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १, २०७६
