सरकारले सबैलाई जग्गाधनी बनाउने लक्ष्यको कार्यान्वयन पक्ष अघि बढाएको छ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिलाई स्रोत र साधन मानेर आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न यस्तो लक्ष्य अघि सारेको जनाएको छ।
सरकारले भू–उपयोग नीतिमार्फत जमिनलाई जनस्तरबाटै एकीकरण गरिने, जमिनको कित्ताकाट गर्न नपाइने, सहकारी मोडलमा सामूहिक खेती तथा फार्मबाट उत्पादन गर्ने, जमिन बाँझो राख्न नपाइने, खेती नगरेमा भूमि बैंकमा जग्गा राख्नुपर्नेलगायतका विषयलाई कानुनी रूपमै सुनिश्चित गरी भूमिहीनको अन्त्य गर्ने नीति लिएको हो।
सरकारले स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिएर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जनाएको छ।
मन्त्रालयले भूमिहीनको तथ्यांक लिने कार्यसमेत छिट्टै थालिने जानकारी दिएको छ । सुकमबासीको संख्या भने झन्डै ७ लाख रहेको बताइएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ३१, २०७६
