ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् ऐन २०४९ विस्थापित गर्ने गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
खासगरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम छुट्टाछुट्टै निकायबाट गराउने र सङ्घीय संरचना अनुसार विद्युत् उत्पादन र वितरणको अधिकार स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई समेत दिनेगरी मस्यौदा बनाइएको छ ।
मस्यौदामा तीन मेगावाट क्षमतासम्मका विद्युत् आयोजनाको अनुमति स्थानीय तह, तीनदेखि २० मेगावाटसम्म प्रदेश सरकार र त्यसमाथि मन्त्रालयले निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्यु्त् उत्पादनदेखि खरिद र वितरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार रहेकामा यसलाई पनि विकेन्द्रित गर्ने गरी संरचना बनाउने मस्यौदामा प्रस्ताव हो ।
मस्यौदाको दफा ५७ मा भनिएको छ, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमध्ये एकभन्दा बढी कार्य गरिरहेको संस्थाले अलग अलग ऐन कार्यान्वयन भएको मितिले तीन वर्षभित्र अलग अलग सङ्गठित संस्था बनाउनुपर्ने छ ।
यद्यपि, यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था जलविद्युत् विकास नीति २०५९ले गरिसकेको थियो । ऐनको मस्यौदामा यो विषयले प्राथमिकता पाएपछि प्राधिकरणको कर्मचारीतन्त्र तरङ्गित भएको देखिन्छ ।
प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घले विज्ञप्ति जारी गरेरै भनेको छ, सरकारले नै विद्युत् ऐन परिमार्जन गर्ने नाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्ने प्रपञ्च भएको छ तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भने यसमा त्यति धेरै सशङ्कित छैनन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सरकारी स्वामित्वको संवेदनशील संस्था भएकाले संस्थालाई क्षति पुग्ने गरी कानुन नबन्ने अपेक्षा घिसिङको छ । ऐन कानुनले व्यवस्थित गर्न सक्छ तर भएको संरचना, जनशक्ति, क्षमता र त्यसले निर्बाह गरिरहेको भूमिकालाई निस्तेज गर्ने कुरा आउँदैन, उनले भने ।
पूर्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय वर्तमान विद्युत् ऐनको मस्यौदा स्वभाविक आवश्यकता अनुरुप आएको वताउँछन् । प्राधिकरण खण्डीकरण भन्ने बहस आफैमा गलत हो, उनले भने, ‘प्राधिकरणको होल्डिङ कम्पनीका रूपमा संरचना खडा गर्न सक्नेछ, यो अभ्यासमा प्राधिकरण जुटरहेको पनि छ ।’ आजकाे गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ३१, २०७६
