संवैधानिक अंगहरुलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउँदै सरकारले अघि बढाएका विधेयकलाई संसदले समेत वैधानिकता दिँदै कानुन बनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धिान आयोग, राष्ट्रिय मानअवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक अंगलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी सरकारले एक पछि अर्को कानुन बनाउन थालेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११२ (च) मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक खर्च संघीय सञ्चित कोषमाथि व्यवभार हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ३१, २०७६
