काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ४० बढीको अकुत सम्पत्तिमाथिको छानबिन गुपचुपमा राखेको छ । अख्तियारले अकुत सम्पत्ति छानबिनलाई अघि बढाए पनि उच्च ओहोदा र राजनीतिक पहुँच भएकाहरू भने सहजै उम्कन सक्ने देखिएको छ ।
अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा खरिदार र सुब्बा तहका कर्मचारीलाई मात्रै केन्द्रित गरेपछि उच्चपदस्थहरू उम्कने अवस्था देखिएको हो । अकुत सम्पत्ति छानबिनमा ठेकेदारदेखि पूर्वविशिष्ट व्यक्तिसम्म रहेको अख्तियार स्रोतले जनायो । तर, विशिष्ट व्यक्तिको छानबिन भने टुंगोमा पुग्ने नपुग्ने भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका नेतालाई पनि अख्तियारले छानबिनको दायरामा ल्याउन सकेको देखिँदैन ।
अख्तियारले गरेको अकुत सम्पत्तिको विषयमा प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने केही खुलाउन चाहेनन् । ‘अनुसन्धान भइरहेको विषयमा अहिले केही बोल्न मिल्दैन । प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ककसमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने विषय खोल्न मिल्दैन ।’ अनुसन्धान सकिएपछि यस विषयको जानकारी आउने उनले बताए ।
अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले गत महिना एक कार्यक्रममा बोल्दै अकुत सम्पत्ति कमाउने १ सय ४० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने भनेपनि सो विषय अख्तियारभित्रै गुपचुप राखिएको छ । अख्तियार अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी छानबिनमा धेरैजसो खरदार र नायब सुब्बास्तरका कर्मचारीमाथि मात्रै केन्द्रित छ । पछिल्लो ६ महिनायता अख्तियारले अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी ठूला मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्न सकेको छैन । गत वर्ष अख्तियारले इतिहासमै धेरै मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेकोमा धेरैजसो रिस वा घुस मुद्दाको संख्या धेरै छ । फुटकर मुद्दालाई अख्तियारले ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिँदैै आएको छ ।
अख्तियारले पूर्वमन्त्री, नेताहरू, विशिष्ट श्रेणीमा बसेका व्यक्तिले गरेको अनियमितता र आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न सकेको छैन । धेरैजस्तो मुद्दामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै छ भने पनि ठोस प्रगति के भयो भन्ने विषयमा बताउन सकेको छैन । स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार मुद्दा दायरको तयारी गरिएकामध्ये अधिकांश राजस्व समूहका साना कर्मचारी छन् । राजस्व समूहमा अनियमितता गर्नेमा खरिदारदेखि सहसचिवसम्मकै कर्मचारी भए पनि उच्च तहका कर्मचारी फेरि पनि उम्कने अवस्था देखिएको छ ।
अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारका ३ सय ९ वटा मुद्दा दायर ग¥यो । मुद्दाको संख्या इतिहासमै सबैभन्दा धेरै भन्दै अख्तियारले यसलाई आफ्नो सफलता भनेको थियो । तर, त्यसमा पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेविरुद्ध मुद्दा जम्मा ११ वटा भएकाले तल्लो तहका कर्मचारीमा मात्र केन्द्रित भएको भनेर अख्तियारको आलोचना भइरहेको छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने राजनीतिक व्यक्ति र उच्च ओहोदाका कर्मचारीले नीतिगत निर्णय गरेर समेत अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्दै आएका छन् । राजधानीमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ३०, २०७६
