काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नागरिकता ऐन २०६३ मा भएको वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी व्यवस्थालाई पार्टीको ‘बटमलाइन’ बनाएको छ ।
बालुवाटारमा आइतबार सत्तारूढ दलसँगको शीर्ष छलफलमा कांग्रेस नेताहरूले राज्य प्रणालीविरुद्ध सडकमा असन्तुष्टि बढिरहेका बेला नागरिकतालगायत दर्जनभन्दा बढी विवादास्पद विधेयक बहुमतको आडमा पारित नगर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सचेत गराएका छन् ।
पछिल्ला घटनाक्रमबारे छलफल गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैं समय लिएर आइतबार साँझ बालुवाटार पुगेका थिए । देउवासहितका ११ शीर्ष नेता छलफलमा सहभागी थिए । सत्तारूढ दलका तर्फबाट नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जुटाउनकै लागि आफूले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा मतदान हुन नदिएको जानकारी कांग्रेस नेताहरूलाई गराएका थिए ।
राज्य व्यवस्था समितिको शनिबारको बैठकले विवादित विषयको टुंगो लगाउने जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई दिने निर्णय लिएको थियो ।‘नागरिकता ऐन ०६३ मा भएको व्यवस्था हाम्रो बटमलाइन रहेको जानकारी गराएका छौं,’ कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, ‘त्यतिबेला सर्वदलीय सहमतिकै आधारमा यस्तो व्यवस्था राखिएकाले यसलाई चलाउन हुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’
प्रस्तावित विधेयकमा विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता कति वर्षमा प्रदान गर्ने, प्रक्रिया के हुने र कुन–कुन अधिकार दिनेजस्ता विषयमा सहमति नजुट्दा नागरिकता ऐन एक वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमै अड्किएको छ । नागरिकता ऐन २०६३ मा अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिलाले विवाह गरेपछि निश्चित ढाँचामा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । निवेदनसँगै आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरे हुने तर पेस गर्न नसके पनि अंगीकृत नागरिकता रद्द नहुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा भने नागरिकता त्यागेको अन्तिम प्रमाण ६ महिनाभित्र पेस नगरे रद्द हुने व्यवस्था छ । यस्तो प्रावधान राखिएमा मधेसमा अशान्ति बढ्न सक्ने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका हुन् । अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानप्रति सबै पार्टीमा रहेका मधेसी नेता तथा सांसदको विशेष चासो रहँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयकमा बृहत् छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने जानकारी गराएका थिए । बैठकमा सहभागी नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले नागरिकतालगायत धेरै विधेयकमाथि छलफल भएको बताए । ‘उहाँहरूले कानुन निर्माणका विषयमा चासो राख्नुभएको थियो, त्यस्ता कानुन बनाउँदा हाम्रो चासो पनि सुनियोस् भन्नुभयो,’ पौडेलले भने, ‘हामीले छलफलबाटै अघि बढ्न चाहेका छौं । त्यहीअनुसार पहल गरिरहेको बतायौं ।’
पौडेलले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको छलफलले विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हाम्रो राजनीतिक प्रणालीकै अंग भएकाले यसलाई मजबुत बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नुभएको छ, उहाँहरू पनि यो मान्यतामा स्पष्ट हुनुहुन्छ,’ पौडेलले थपे, ‘नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा उहाँहरूको कन्सर्न राख्नुभएको छ । हामीले छलफल गरेरै अघि बढ्छौं भनेका छौं ।’
कांग्रेसले नागरिकता विधेयकका अतिरिक्त मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार, सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, भूमि व्यवस्था, सम्पत्तिको पैत्रिक हक, प्रहरी संगठनसम्बन्धीलगायत दर्जन बढी विधेयकमाथि प्रतिपक्षसँग छलफल नभएको र संविधानविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।
संघीयतालाई कमजोर बनाउने र केन्द्रीकृत शासन सत्तालाई बल पुग्ने गरी आएका विधेयकका कारण सडकमा असन्तुष्टि चुलिएको कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने क्रममा रहेको भूमिसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
कांग्रेसले हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने, बिक्रीवितरण गर्न सक्ने र गौचरण रहेका खुला ठाउँमा समेत सरकारी भवन निर्माण गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याएकामा असन्तुष्टि जनाएको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ३०, २०७६
