काठमाडौं । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानसम्बन्धी विवाद प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट टुंगो लाग्न नसकेपछि यसको समाधान राजनीतिक उच्च नेतृत्वबाटै खोजिने भएको छ ।
यससम्बन्धी प्रावधानलाई राज्य व्यवस्था समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोज्दा मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत दलका सांसदहरूले शनिबार लिखित असहमति राखेपछि विवाद सुल्झिन नसकेको हो । कांग्रेसले नागरिकता ऐन २०६३ नै उचित भएको निर्णयसहितको प्रस्ताव पेस गरेको छ ।
एक वर्षदेखि समितिमा अल्झेको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता कति वर्षमा प्रदान गर्ने, प्रक्रिया के हुने र कुन–कुन अधिकार दिने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेको हो । यसअघि राजनीतिक परामर्श गरेर विवाद टुंगो लगाउन बनाइएको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनले पनि निकास दिन नसकेपछि विधेयक छलफलका लागि फेरि समितिमा ल्याइएको थियो ।
पटक–पटकको छलफलपछि पनि सर्वसम्मत निर्णय हुने अवस्था नबनेपछि सांसदहरूको प्रस्तावमा शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्ने भन्दै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले शनिबारको बैठक स्थगित गरिन् ।कांग्रेसले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा २०६३ मा बनेको नागरिकता ऐनमा उल्लिखित व्यवस्था नै उचित रहेको तर्क गरेको छ ।
बैठकमा कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले पार्टीकोलिखित धारणा सभापति श्रेष्ठलाई बुझाएका थिए । उक्त पत्रमा दिलेन्द्र बडू, मीना पाण्डे, अमरेशकुमार सिंह र डिला संग्रौलाको हस्ताक्षर छ । त्यसमा देवेन्द्रराज कँडेल र विनोदकुमार चौधरीको भने नाम मात्र छ ।
२०६३ को ऐनमा अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिलाले विवाह गरेपछि निश्चित ढाँचामा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । निवेदनसँगै बिहे गरेको र आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेलगत्तै नागरिकता पाइने उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारी अहिले पेस गरिएको विधेयकमा २०६३ को ऐनको प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेको ५ महिनाभित्र नागरिकता त्यागिसकेको अन्तिम प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ६ महिनाभित्र पूर्ण रूपमा त्यागेको अन्तिम प्रमाण पेस नगरे नागरिकता त्याग्नका लागि कारबाही चलाएको भन्ने आधारमा मात्र जारी भएको नेपाली नागरिकता रद्द हुने विधेयकमा प्रस्ताव छ ।
पहिलेको ऐनमा कारबाही चलाएको निस्सा मात्र भए हुने भन्ने थियो । नागरिकता रद्द गर्ने प्रावधान थिएन । अहिलेको विधेयकमा ६ महिनाभित्र नागरिकता त्यागिसकेको अन्तिम प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । विधेयकका अन्य सबैजसो प्रस्तावमा भने सहमति भइसकेको छ । राज्य व्यवस्थाले सरकार र कांग्रेसलेपेस गरेभन्दा फरक प्रावधानहरू समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन बनाएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानसहितका विकल्प छन् । राजनीतिकबाहेकका सबै अधिकार पाउने गरी अंगीकृत परिचयपत्र व्यवस्था गर्ने पनि त्यसमा उल्लेख छ ।
‘नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता वा नागरिकतासरह राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए सोको प्रमाण एवं त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गरेको प्रमाण तोकिएको अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सांसदहरूको सुझावका आधारमा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सरकार बाधक नबन्ने बताउँदै आएका छन् । उनले मन्त्रालयको प्रस्ताव एउटा भए पनि समिति अधिकारसम्पन्न भएकाले सरकारले अडान छाड्न सक्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिवेदनमा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सट्टामा यस्तो परिचयपत्रलाई मान्यता दिइनेछ’ उल्लेख छ । उक्त परिचयपत्र अध्ययन, बैंक खाता, सरकारी सेवालगायत सबै ठाउँमा मान्य हुने खालको हुनेछ । मतदान गर्न, उम्मेदवार हुन र राजनीतिक नियुक्ति लिन भने रोक्नुपर्ने केही सांसदको धारणा छ । नागरिकतासरह हुने भएकाले यो परिचयपत्रबाट राहदानी पनि बन्ने सरकारी दाबी छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २९, २०७६
