काठमाडौं । परम्परागत सीपका धनी दलित समुदायको सीपलाई उद्योगका रूपमा रूपान्तरण नगर्दा यस समुदाय भूमिहीन र गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् । परापूर्वकालदेखि सीपमा आधारित पेसा अँगाल्दै आएका हरेक दलित समुदायसँग कुनै न कुनै सीप छ ।
यस्तो सीप पुस्तान्तरण हुँदै आएको हो । कपडा सिलाउने, तामा, फलाम, पित्तल लगायतका धातुबाट भाँडाकुँडा बनाउने, जुत्ता बनाउने-सिलाउने, सुन–चाँदीका कलात्मक गरगहना बनाउने सीप आफ्नै पुस्ताबाट विरासतमै पाएका समुदायका धेरै मानिस अहिले गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् । यो अवस्था आउनुमा उनीहरूको सीपलाई आधुनिकीकरण नगर्नु हो, अधिकारकर्मी चक्रमान विश्वकर्माको भनाइ छ ।
विशेषगरी हातमा सीप भएका वर्ग आर्थिक हिसाबमा सम्पन्न हुुनुपर्ने हो तर मेहनत गर्ने वर्गलाई छुवाछूतलगायत विभेद गरिएको छ । उनीहरूको मेहनत र सीपबाट उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरणमा ध्यान दिइएको छैन । खुला बजारको अवधारणामा आयातमा जोड दिँदा परम्परागत सीप भएका वर्गको आर्थिक अवस्था नाजुक छ, विश्वकर्माको तर्क छ ।
परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनलगायत दसवर्षे जनयुद्धमा पनि दलित समुदायले योगदान दिएका थिए, त्यसबाट केही राजनीतिक परिवर्तनमात्र देखियो तर सामाजिकलगायत दलितको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक नै छ । उनका अनुसार राज्यले उनीहरूको सीपलाई आधुनिकीकरण गर्न लगानी गर्नुपर्ने, उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा दलितलाई निःशुल्क हुनुपर्ने दलितको मागमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
युरोपेली सङ्घको सहयोगमा साझा आवाजका लागि मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग), नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घलगायतले हालै सिरहा, महोत्तरी, सुर्खेत र जाजरकोटको दलित बाहुल्य क्षेत्रमा गरेको सर्वेक्षणबाट पनि भूमिहीन दलित परिवारले आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेको पाइएको छ ।
सर्वेक्षणअनुसार महोत्तरीको एकडारा र सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने अधिकांश मुसहर समुदाय ऐलानी, पर्ती र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् । मुसहरूमध्ये थोरै व्यक्तिसँग मात्र आफ्नो जग्गा र घर छ । उनीहरू प्रायः गाउँका धनी तथा तत्कालीन जमिनदारहरूले बसोबासका लागि प्रदान गरेको जग्गामा झुपडी छन् । उनीहरूको आफ्नो नाममा समेत यी जग्गाहरू दर्ता छैन ।
महोत्तरी जिल्लाको मनरा–सिस्वा नगरपालिका–१० मधवा र बथनाहाका मुसहर समुदायका ४० घरपरिवारको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय छ । लामो समयदेखि दसगजा (नो म्यान्स ल्यान्ड)मा बस्दै आएका उनीहरू विद्युत्, खानेपानी, शौचालय लगायतका सुविधाबाट वञ्चित छन् । दसगजामा बसेकै कारण उनीहरूले राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ सुर्खेतको झुप्राखोलामा करिब ११६ घर बादी बस्ती छ ।
यहाँका बादी समुदायले २०३४ सालदेखि बस्दै आएको बताउँदै आएका छन् । चुनावका बेला भोट मग्न आउँदा जग्गा दिने वाचा गरे पनि चुनावपछि कोही नआउने उनीहरूको गुनासो छ ।
कतिपय दलित समुदायको बस्नका लागि घर छैन । दसगजा क्षेत्रको खाली जमिन, सार्वजनिक, ऐलानी, खोला, वनजङ्गलको छेउछाउ अस्थायी बसोबास गर्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको आर्थिक, सामाजिकका साथै महिला, बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्थासमेत ज्यादै नाजुक पाइएको म्यागका संस्थापक अध्यक्ष सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतले बताइन् ।
राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घका अध्यक्ष त्रिलोकचन्द विश्वासका अनुसार सन् २००४ मा गरेको सर्वेक्षणमा मुलुकभरका दलितमध्ये ५३ प्रतिशत दलित भूमिहीन भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । त्यसमध्ये तराईमा ७० र हिमाल तथा पहाडमा २३ प्रतिशत दलितको भूमिमा पहुँच छैन ।
विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये १३.८ प्रतिशत दलित छन् । दलित वर्गको उत्थानका लागि संविधानले व्यवस्था नगरेको पनि होइन । संविधानको धारा ४० को (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समावेशी हुने हक हुनेछ ।
सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीको अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ ।
धारा ४० को (३) मा दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने छ भने अर्को उपधारा (४) मा दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । गाेरखापत्रमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २७, २०७६
