काठमाडौं । सरकारले लोकसेवा आयोगलाई छलेर ठूलो संख्यामा करारमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी भर्ती गर्ने भएको छ । ठूला आयोजना र परियोजनामा कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गर्न मन्त्रिपरिषद्ले हजारभन्दा बढी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । तर यसबारे लोकसेवा आयोगलाई जानकारी छैन ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले शुद्ध करारमा दरबन्दी सिर्जना गर्नु गलत भएको बताए । सरकारले काजमा लगेर आयोजना–परियोजनामा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गर्न सक्ने मैनालीले बताए । उनले भने, ‘रिक्त हो भने ठिकै हो । शुद्ध दरबन्दी हो भने गलत हो ।’
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सार्वजनिक निर्णयमा आठ सय ९३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये विभिन्न मन्त्रालयमा राजपत्रांकित पद (अधिकृत स्तर) को दरबन्दी आठ सय ५३ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना र कार्यक्रमका लागि तीन सय ६० अधिकृतस्तरको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोगमा ५६ र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २३ वटा दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २९१ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । यीमध्ये २७२ दरबन्दी विभिन्न आयोग÷परियोजना÷आयोजना÷कार्यक्रमका लागि छन् भने १९ दरबन्दी नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनाका लागि स्वीकृत भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न परियोजना/कार्यक्रमका लागि ५८ तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाका लागि अधिकृतस्तरका ६५ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रालय मातहतमा निर्माणाधीन विभिन्न आयोजनाको अस्थायी दरबन्दी वर्षैपिच्छे स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधानअनुसार यो संख्या तोकिएको बताए । ‘यही प्रावधानअन्तर्गत सबै आयोजनामा यी स्वीकृत दरबन्दी बाँडिन्छ’, घिमिरले भने, यो नियमित प्रक्रिया हो ।’
करारमा भर्ती गर्नुपर्दा राजपत्रांकितका लागि मन्त्रिपरिषद् र राजपत्र अनंकितका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत हुन्छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का लागि १५ वटा रापत्रांकित पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । एकल विन्दु सेवा केन्द्रका २५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले आफू भर्खरै सरुवा भएर आएकाले त्यसबारे थाहा नभएको बताए । उनले आयोजना र परियोजनाका लागि प्रत्येक वर्ष नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने भएकाले यो विषय नयाँ नभएको बताए ।
पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले समाप्त भएको विकृतिलाई ब्युँताउन लागिएको बताए । ‘करारमा नियुक्ति गर्ने परम्परालाई कति दुःख गरेर समाप्त परियो,’ उनले भने, ‘यो ब्युँताउनु भनेको प्रतिगमनको पाइला हो ।’
ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका रेग्मीले करारमा नियुक्ति गर्दा ‘योग्यता प्रणाली’ निरुत्साहित हुने बताए । उनले अति आवश्यक परेमा मात्रै सरकारले विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने बताए । संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव भूपाल बरालले मन्त्रालयको हकमा आयोजना सञ्चालनका लागि अस्थायी दरबन्दी माग भएको बताए । ‘हामीले आयोजना सञ्चालनका लागि अस्थायी दरबन्दी माग गरेका थियौं । त्यहीअनुरुप मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले लोकसेवाका वैकल्पिक उम्मेदवार, फाजिल तथा दरबन्दीभन्दा बढी रहेका कर्मचारी यस्ता कार्यक्रम÷आयोजना, परियोजनामा खटाउनुपर्ने बताए ।
सात जिल्लाको सीडीओ दरबन्दी घटुवा
सरकारले सात जिल्लाको सीडीओको दरबन्दी घटुवा गरेको छ । गोरखा, कञ्चनपुर, सर्लाही, रौतहट, धनकुटा, पाल्पा र काभ्रेका सीडीओको दरबन्दी घटुवा गरेको हो । ती जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी रहँदै आएकोमा अब उपसचिव सीडीओ हुनेछन् ।
निर्णयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (नेपाल प्रशासन सेवा) को पदपूर्ति भएको अवस्थामा भने सोहीबमोजिम हुने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले हुलाक सेवा विभागअन्तर्गत हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको पारि श्रमिक २०७६ साउनदेखि लागू हुने गरी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २७, २०७६
