चाँडो सेवा दिन र भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै सरकारले ८० मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा ल्यायो। तीमध्ये प्रदेश १ का १४ मध्ये ९ जिल्ला परे। तर, ती ‘स्मार्ट’ मालपोतमा कर्मचारीले काम अड्काउन झन् बहाना पाएका छन्, ‘नेटै चलेन।’
‘नेट नचल्ने’, ‘सर्भर बिग्रिने’ जस्ता बहानाकै कारण पहिला एकै छिनमा हुने काम सक्न चार दिनसम्म लाग्न थालेको छ।
सिरिजंघा–२ ताप्लेजुङका विवश लिम्बूलाई जग्गा पास गरिसक्न सदरमुकामस्थित मालपोत कार्यालय पुगेको चार ठ्याक्कै लाग्यो।
होटलमा बस्दा–खाँदा ७ हजार रुपैयाँ अनावश्यक खर्च भयो। ‘जग्गा पास गर्न धाएको चार दिन भयो’, उनले भने, ‘सरहरू नेटै चलेको छैन भन्नुहुन्छ। बस्दाबस्दै होटलमा तिर्ने पैसै सकियो। सापट खोजेर घर फर्किनुछ।’
ताप्लेजुङ मालपोत जेठ २१ गते अनलाइनमा गएको थियो। त्यसपछि सेवाग्राहीले झनै समस्या भोगेको सिदिङ्वा आङ्खोपका कृष्ण लिम्बूको भनाइ छ। ‘भनेको बेला काम नभएपछि होटलमा बस्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अनलाइनबाट त छिटो काम हुन्छ भन्थे तर झन् ढिलो हुने रहेछ।’
प्रदेश १ का मालपोत कार्यालयमध्ये भोजपुर, खोटाङ, तेह्रथुम र सोलुखुम्बुमा मात्र अनलाइन सेवा पुर्याउन बाँकी छ। सेवा पुगेका कतिपय जिल्लामा गतिलो इन्टरनेट र दक्ष जनशक्ति नहुँदा काम झनै ढिलो हुन थालेको सेवाग्राही गुनासो गर्छन्। ताप्लेजुङमा दैनिक २० वटासम्म जग्गा पास हुन्थ्यो। अनलाइनपछि मुस्किलले पाँचवटासम्म मात्रै काम हुने गरेको मालपोतको तथ्यांकले देखाएको छ।
‘नमुना मालपोत भनेपछि राम्रो काम हुन्छ होला भन्ने लागेको थियो तर होइन रहेछ’, पाँचथर मालपोत अधिकृतको कार्यकक्षमा राखिएको सेवाग्राही सन्तुष्टि खातामा तुम्बेवा–१ का टंकबहादुर शेर्माले लेखेका छन्, ‘पुरानै ढर्रामा काम हुँदो रहेछ। काममा कर्मचारीको आनाकानी र ढिलासुस्तीले उपभोक्ता हैरान छन्। नमुना मालपोत नमुनाजस्तो लागेन।’ आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २६, २०७६
