काठमाडाैं । बहुप्रतिक्षित अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको आज अपराह्न समुद्घाटन गरिएको छ । भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगन्जसम्म बिछ्याइएको सो पाइपलाइन परियोजनाको नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा आ–आफ्नो मुलुकबाट ‘स्वीच’ थिचेर समुद्घाटन गरे ।
नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारबाट र भारतको तर्फबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसबाट ‘भिडियो कन्फरेन्स’मार्फत एकैसाथ स्वीच थिचेर सो परियोजनाको समुद्घाटन गरे । उद्घाटनसँगै मोतिहारीबाट अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएको छ । यो पाइपलाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो ‘क्रस बोर्डर’ परियोजना हो ।
पहिलो चरणमा पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याइने छ । त्यसपछि क्रमशः पेट्रोल र मट्टितेल ल्याइने छ । मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनको दूरी ६९.२ किलोमिटर छ । जसमा नेपालतर्फ ३६.२ र भारततर्फ ३३ किलोमिटर पर्छ ।
पाइपलाइनबाट दैनिक झण्डै चार हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने परियोजनाले जनाएको छ । सो परियोजनाबाट पेट्रोलियम पदार्थ भित्रन थालेपछि वार्षिक अर्बौ ढुवानी खर्च जोगिने बताइएको छ ।
पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा वार्षिक २ अर्बभन्दा बढी ढुवानी खर्च बचत हुने छ । पाइपलाइन सञ्चालनमा आएसँगै इन्धन ढुवानी लागतको न्यूनीकरणले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्यसमेत घटेको छ । आजै मध्याह्नदेखि निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर दुई–दुई रुपैयाँ घटाएको छ । देशभित्र खपत हुने डिजेलमध्ये ७० प्रतिशत अमलेखगन्जबाट आपूर्ति हुँदै आएको निगमले जनाएको छ ।
परियोजनाको उद्घाटनका क्रममा निगमका कार्यकारी निर्देशकसहितको उच्च प्राविधिक टोली अमलेखगन्जमा छ । निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीच अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माणका लागि सन् २००४ मा सम्झौता भएको थियो । सो परियोजना विविध कारणले एक दशकभन्दा बढी समय रोकिएर रहेको थियो ।
सन् २०१५ को अगष्टमा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र उनका भारतीय समकक्षी धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेसँगै परियोजना निर्माण सुरु भएको हो । सो परियोजना निर्माणमा नेपाल र भारत सरकारले अत्यन्त चासो व्यक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीबाट प्रधानमन्त्री ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरूपमा पाइपलाइन परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । परियोजनाको लागत २ अर्ब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित सो कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत नेपाल सरकरका उच्चपदस्थ अधिकारीको सहभागिता थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २४, २०७६
