काठमाडौँ । सन्तानको नागरिकता प्राप्तिका लागि महिलाले बाबु भन्दै गरेको स्वघोषणा गलत ठहर भए ती महिलासँगै पहिचान खुल्न आएको बाबुसमेत सजायको भागीदार हुने कानुन बन्न लागेको छ ।
नागरिकता विधेयकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजको आमाले सोही व्यहोराको स्वघोषणा गरेको आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आमाले गरेको स्वघोषणा झूटा ठहरे ६ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने सजायकोव्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले आमाको त्यस्तो स्वघोषणापछि बाबुको पहिचान खुल्न आएमा बाबुलाई समेत त्यही सजाय तोकिएको छ ।
समितिमा सोमबार त्यस विषयमा महिला र पुरुष सांसदहरू विभाजित हुन पुगेका थिए । सांसद झपट रावलले स्वघोषणामा संलग्न नरहेको बाबुलाई सजाय कति ठीक भनेर प्रश्न उठाएका थिए । ‘स्वघोषणा गर्ने एउटाले र त्यो झूटा ठहरिए उनीसँगै सजाय पाउनुपर्ने स्वघोषणामा संलग्न नभएको व्यक्तिले ? यो कति व्यावहारिक र न्यायिक हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘महिलामाथि अन्याय नहोस् भन्नेमा हामी सबै उत्तिकै सतर्क छौं । महिला अन्यायमा नपरून् भन्नेमा हामी सबै एकमत छौं । तर, त्यो भन्दैमा पुरुषमाथि अन्याय त गर्न भएन ।’
उनले त्यति प्रश्न के उठाएका थिए । समितिमा उपस्थिति महिला सांसदहरू एकै स्वरले उनीमाथि खनिए । सांसदहरू यशोदा सुवेदी गुरुङ, रेखा शर्मा र डिला संग्रौलालगायत ६ जना महिला सांसदहरूले स्वघोषणा झूटा ठहर भएमा बाबुको पहिचान भएका पुरुषलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्ने तर्क गरे । सांसद शर्माले सन्तान १६ वर्ष भइसक्दासम्म पनि बेवास्ता गरेर बसेका बाबुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्ने बताइन् ।
अन्य महिला सांसदहरूको पनि तर्क त्यही रह्यो । समिति सभापति शशि श्रेष्ठको मनसाय पनि त्यही देखियो ।नागरिकता विधेयकमा देखिएको विवादमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिबाट आएको प्रस्तावलाई हुबहु लैजानुपर्नेमा सबै महिला सांसदहरू एकमत देखिए । सांसद बृजेश गुप्ताले पनि महिलाले गरेको स्वघोषणाको कसुरमा पुरुषलाई सजायको भागीदार बनाउनु उचित नहुने तर्क गरे । ‘महिलाले बदनियत राखेर पनि त्यस्तो स्वघोषणा गर्न सक्छन् ।
कानुनको यस्तो व्यवस्थाले आफू फस्ने र अर्कोलाई पनि फसाउने नियतलाई बढावा दिन्छ,’ उनले भने, ‘महिलाले गरेको स्वघोषणा, जसका बारेमा जानकार नै नरहेको पुरुषलाई दोषी ठहर गरेर सजाय गरिनु गलत हुन जान्छ ।’ रावल र गुप्तासँगै गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा सहसचिव पुष्कर सापकोटाको पनि त्यस्तो तर्क आएको थियो ।
तर, महिला सांसदहरू सामूहिक रूपमै त्यसको प्रतिवादमा उत्रिए । महिला सांसदहरू हाबी भएको तर्फ संकेत गर्दै सांसद रावल भन्दै थिए, ‘समिति लैंगिक विभेद भयो । बोल्न त दिनुस् ।’ उनले कुनै महिलाले आफ्ना सन्तानको बाबु को हो भन्ने थाहा पाईपाई बाबु नभएको स्वघोषणा पनि गर्न सक्ने भन्दै त्यस्तो स्वघोषणाको अवस्थामा सम्बन्धित पुरुषलाई मेरो छोरा वा छोरी हो भन्ने दाबी गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान पनि कानुनमा राख्नुपर्ने तर्क गरे ।
‘महिला सबै सज्जन र पुरुष जति सबै फटाहा यो मानसिकता राखेर कानुन नबनाऊँ,’ उनले भने । तर, समिति सभापति श्रेष्ठले यस विषयमा पहिल्यै सहमति भइसकेको भन्दै यसमा बहस नगर्न आग्रह गर्दै बैठकलाई अर्को विषयमा प्रवेश गराइन् । ‘केही फरक प्रस्ताव भए, लिखित रूपमा ल्याउनुहोस् । नभए यसमा पटकपटक छलफल भइसकेको छ । फेरि त्यही विषयमा नफर्कौं,’ भन्दै उनले बैठक अगाडि बढाएकी थिइन् । -कान्तिपुर दैनिक
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २४, २०७६
