काठमाडौं । अवैध रूपमा सम्पति कमाएकाले आफ्नो सम्पतिलाई वैध बनाउन घरजग्गामा ठूलो लगानी गर्ने गरेकाले नेपालमा घरजग्गाको मूल्य तीव्र रूपमा बढिरहेको पाइएको छ ।
कालो धन आर्जन गर्नेहरूले सम्पति शुद्धीकरण गराउनकै लागि घरजग्गामा लगानी गर्ने क्रम बढाइरहेको सम्पति शुद्धीकरण अनुुसन्धान विभागका अधिकारीले बताएका छन् । विभागका अधिकारीका अनुसार उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भागमा कैयांै क्षेत्रफल जग्गा कालो धन आर्जन गरी सम्पति शुद्धीकरण गराउनेहरूकै कब्जामा गएको छ । जसका कारण घरजग्गाको मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढ्न पुगेको जनाइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता विनोद लामिछानेले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा जग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुमा सम्पति शुद्धीकरण गराउनेहरूले घर जग्गामा अत्यधिक लगानी गर्नु नै मुख्य कारण रहेको बताए । घरजग्गाको कारोबार गर्ने नियमक निकाय निष्क्रिय हुँदा अवैध सम्पति आर्जन गरी घरजग्गामा लगानी गर्नेहरू उत्साहित बन्दै गइरहेको विभागका अधिकारीको अनुभव छ ।
जग्गाको कारोबार गर्नेको नियामक निकाय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सूचक संस्था रियल स्टेट कम्पनीलाई कडाइ नगर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरूको रकम घरजग्गामा लगानी हुने गरेको विभागको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा रियल स्टेट कम्पनीले सूचक संस्थाको भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्दा घरजग्गामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको लगानी हुँदैन । नेपालमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न घरजग्गामा लगानी हुँदै आएको अर्थविद्को भनाइ छ ।
यसअघि नेपालमा रियल स्टेट ब्रोकर पर्याप्त रहे पनि उनीहरू आधिकारिक निकायमा दर्ता भएका थिएनन् । सरकारले २०७४÷७५ सालको बजेट वक्तव्यमा रियल स्टेट ब्रोकरले अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सोअनुरूप नियामक निकायका रूपमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई तोकिए पनि अहिलेसम्म कुनै कानुन आउन सकेको छैन । हाल नेपालमा घरजग्गाको कारोबार फस्टाएको छ । यस्तो कारोबारमा १ हजार प्रतिशतसम्म फाइदा हुने भएकाले कालो धनलाई सेतो बनाउने व्यक्ति तथा संस्थाको व्यापार फस्टाउँदो अवस्थामा रहेको विभागका अधिकारीको भनाइ छ ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरूले घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेको बताए । ‘कालो धन आर्जन गरेकाले घरजग्गा किन्ने र बेच्ने क्रम तीव्र पार्दा घरजग्गााको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो, यसमा कडाइ गर्दै आवश्यक अनुसन्धान गरिनुपर्छ,’ अर्थविद् अधिकारीले भने ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय प्रवक्ता जनकराज जोशीले विभागले भर्खरै निर्देशिका तयार गरी सरोकारवाला निकायसँग रायसुझाव लिने काम गरिरहेको बताए । उनले निर्देशिका बनेलगत्तै आवश्यक नियमन थालिने जानकारी दिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २४, २०७६
