काठमाडौँ । कूटनीतिक तहमा नेपाल–चीन अधिकारीको आवतजावत बाक्लै हुने गरे पनि हालसम्म भएका व्यापारिक तथा आर्थिक सम्झौताले मूर्त रूप लिन सकेका छैनन् ।
दुवैतर्फका पूर्वाधार विकास तथा कार्यप्रणाली फितलो हुँदा नेपाल–चीनका सम्झौता परिणाममुखी बन्न नसकेका हुन् । शून्य दरमा नेपाली उत्पादन चिनियाँ बजारमा प्रवेश, बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, चीनको सामुद्रिक र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग, उद्योग स्थापना, जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका विषय सम्झौता/समझदारीमै सीमित छन् ।
नेपालतर्फ पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ र कतिपय एजेन्डा राजनीतिक रूपमै कम प्राथमिकतामा पर्न थालेपछि पछिल्लो समय भएकै समझदारी/सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हुन् । शून्य दरमा भन्सार उपयोग गर्न पाएको सुविधा पनि नेपालको कमजोर क्षमताकै कारण फाइदा लिन नसकिएको हो । प्रधानमन्त्री भ्रमणका क्रममा सम्झौता भएमध्ये एक उद्योग स्थापनाको कामले भने आगामी पुससम्म पूर्णता पाउँदै छ ।
चीन सरकारले सन् २००७ देखि सुरु गरी हालसम्म झन्डै ८ हजार नेपाली उत्पादनलाई शून्य भन्सार सहुलियतमा चिनियाँ बजारमा प्रवेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिदिएको छ । यो सुविधा उपभोग गर्न नसक्दा चीनसँगको व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दो छ । चीनसँग आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेकामा गत वर्ष २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
तथ्यांकअनुसार नेपालले चीनबाट सामान आयात गर्ने क्रम तीव्र छ भने निर्यात निकै न्यून । २०७४/७५ मा २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँका नेपाली सामान निर्यात भएकोमा गत वर्षमा झन् घटेर २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमा सीमित भयो । ‘यसमा हाम्रै कमजोरी हो,’ पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘चीनको शून्य दरमा नेपाली उत्पादन प्रवेश दिने सुविधा उपयोग गर्न नेपालले कृषि, खाद्य र औद्योगिक उत्पादन बढाउनुका साथै निर्यातमा जोड दिनुपर्थ्यो ।’ उत्पादन बढाउन र निकासीमा नेपालले नै प्राथमिकता दिन नसकेपछिको त्यसको असर व्यापार घाटा देखिएको उनले बताए । ‘यो सुविधाको अधिकतम फाइदा लिने मौका अझै हाम्रो हातमा छ,’ उनले भने ।
चीनको कस्टम ट्यारिफ काउन्सिलले सन् २००७ बाट नेपालसहित केही देशका सामग्री आयात गर्दा शून्य भन्सार लाग्ने
व्यवस्था गरेको हो । सुरुमा करिब ५ हजार नेपाली सामग्रीले शून्य भन्सारमा चीनमा निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था भयो । सन् २०१२ मा उक्त संख्या बढाएर ७ हजार ८ सय बनाइयो ।
सन् २०१५ मा फेरि बढाएर ८ हजारभन्दा बढी सामग्रीले यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । खासगरी कृषि, खाद्य र नेपाली उत्पादन चीन निर्यात हुँदा यो सुविधा पाइन्छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको सामग्री चीन निर्यात गरे यो सुविधा पाइँदैन । सम्झौतामा तोकिएभन्दा बढी कच्चा पदार्थ प्रयोग भएका सामग्री निर्यात गर्दा पनि यो सुविधा पाइँदैन । आयात निर्यातमा बन्देज लगाइएका सामग्रीमा समेत यो सुविधा छैन ।
पूर्ण नेपाली उत्पादनलाई शून्य भन्सार दरमा चीन प्रवेशको सुविधा छ । खासगरी अतिकम विकसित मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न विकसित मुलुकले आफ्नो देशमा आयात हुने सामग्रीमा भन्सार नलाग्ने, लागे पनि कम लाग्ने व्यवस्था गरिदिने गरेका छन् । चीनले पनि नेपालसहित केही अतिकम विकसित मुलुकका लागि यो व्यवस्था ल्याएको हो । ‘हाम्रा लागि तोकिएका सामग्री निर्यात गर्ने हो भने चीनले निर्बाध रूपमा यो सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ,’ पूर्व वाणिज्य सचिव नारायणगोपाल मलेगुले भने, ‘नेपालले नै निर्यात गर्न नसक्दा यो सुविधाको फाइदा लिन नसकेको हो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २३, २०७६
