काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत न्याय सम्पादन कार्यमा अति संवेदनशील सूचनाको वर्गीकरण गर्दै त्यस्ता सूचना दिन बाध्यकारी नहुने सञ्चार नीति ल्याउने तयारीमा छ। न्यायपालिकाका काम कारबाहीसम्बद्ध सूचनालाई व्यवस्थित गरी कानुनी शासनलाई मूर्तरूप दिन यस्तो नीति ल्याउन थालिएको भनाइ सर्वोच्चको छ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय र आदेश वा काम कारबाहीमा प्रभाव पर्ने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित सञ्चार नीतिमा छ। न्यायिक समाचार सम्प्रेषणका लागि अदालत पुग्ने पत्रकारले मर्यादित पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत सञ्चार नीतिमा राखिएको छ। ‘न्याय सम्पादनसम्बन्धी काम कारबाहीको सिलसिलामा गरेको कुनै निर्णय, आदेश वा काम कारबाहीको विषयप्रति व्यक्तिगत स्वार्थ वा दुराग्रह राखी अदालत, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी वा कर्मचारीउपर व्यक्तिगत लाञ्छना लाग्ने वा न्यायपालिकाको विश्वसनियतामा आँच आउने गरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेख रचना प्रकाशन प्रसारण गर्न पाइने छैन’, सञ्चार नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भनिएको छ।
अदालतको सम्बन्धित इजलासले अनुमति दिएबाहेक इजलासको कामकारबाहीसम्बन्धी समाचार वा सूचना संकलनमा श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत राखिएको छ। मुलुकभरका सबै अदालतले सार्वजनिक चासोको विषयका मुद्दा-मामिलामा भएका आदेश, निर्णय वा कामकारबाहीका सूचना यथाशीघ्र सर्वोच्च अदालतको सूचना तथा सञ्चार शाखालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। सर्वोच्चलाई प्राप्त सूचना तथा जानकारी सूचना तथा सञ्चार शाखाले सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।
सूचना प्रवाह वा समाचार संकलनका लागि आवश्यक क्यामेरा वा भिडियो क्यामेरा वा श्रव्यदृश्य लिन मिल्ने अन्य साधन अदालतमा लैजानुपर्ने भएमा अदालतबाट पूर्वअनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, सार्वजनिक महत्वको मुद्दामा भएको सुनुवाइको रेकर्ड गर्न, फोटो लिन, भिडियो खिच्न, रेडियो तथा टेलिभिजनमा प्रसारण गर्न आवश्यक देखिए सम्बन्धित इजलासको अनुमति लिएर प्रसारण गर्नु पर्नेछ।
सूचना प्राप्तिका लागि नियमित रूपमा न्यायिक समाचार संकलन गर्ने संवाददाता तथा पत्रकारलाई निश्चित अवधिका लागि स्थायी प्रवेश पासको व्यवस्था गरिने भएको छ।
यस्तै, आफ्नो भौगोलिक क्षेत्राधिकारभित्रको जनसंख्याको बनोटका आधारमा स्थानीय भाषामा समेत नागरिक बडापत्र राख्न सकिनेछ।
न्यायाधीश तथा अदालतका जनशक्तिले कार्यालय समयबाहेक फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल अदालतको मर्यादा र आस्थामा आँच आउने विषयमा ख्याल राख्न पनि सजग गराइएको छ।
‘सञ्जालमा न्यायपालिकाको गरिमामा आँच आउने, न्यायाधीश एवं कर्मचारीको मानमर्दन हुने तथा जनमानसमा भ्रम एवं अविश्वास पैदा हुने किसिमका सामग्री राख्न एवं सेयर गर्न तथा राजनीतिक उद्देश्यले निर्देशित विज्ञापन, अनुरोध एवं प्रचारप्रसारसम्बन्धी सामग्री राख्न एवं सेयर गर्न पाइने छैन,’ नयाँ नीतिमा भनिएको छ। न्याय र कानुनका क्षेत्रमा भएका रचनात्मक छलफल र बहसलाई कुनै अदालत वा न्यायिक निकायले सामाजिक सञ्जालमा राख्नुपरेमा पनि सर्वोच्च अदालतको अनुमति लिएको हुनुपर्नेछ।
‘न्यायपालिकाको कामकारबाही र सूचनामा सेवाग्राही तथा आमनागरिकको पहुँच स्थापित र न्यायपालिकाप्रति जनआस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चार नीति बनाउन थालिएको हो,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो प्रारम्भिक ड्राफ्ट मात्र हो। अन्तिम रूप दिन बाँकी छ। सञ्चार क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी चाँडै अन्तिम रूप दिने तयारीमा छौं।’
पोखरेलका अनुसार सञ्चार नीतिको सट्टा निर्देशिका नाम राख्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ। नागरिकको बिनाभेदभाव सूचनासम्बन्धी हकको उच्च सम्मान र संरक्षण गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
प्रसारणमा बन्देज लगाइएका सूचना
- व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीवन
- स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा खतरा
- अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने
- आर्थिक, व्यापारिक, मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण
- बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर असर पर्ने विषय
- जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल
- सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पार्ने सूचना
- इजलासबाट सुनुवाइ हुने भनी तोकिएका वा व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण वा गोप्यता राख्नुपर्ने मुद्दा।
आजकाे अन्नपूर्ण पाेस्टमा समाचार प्रकाशित छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २३, २०७६
