काठमाडाैं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्ने कुरा साेच्न पनि नसकिने बताएका छन् ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा मन्त्री भट्टराईले विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनले पनि प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको हालको स्थान उपयुक्त भएकाले अब त्यसमा दायाँबायाँ नहुने बताएका हुन् ।
देशको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले धेरै क्षमता धान्न नसक्ने भन्दै भट्टराईले सन् २०२२ पछि योक्रम उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अर्काे स्थानमा जानैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले भने, विमानस्थल निर्माण गर्दा कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति गर्न कोशिस गर्ने छौँ ।
मन्त्री भट्टराईले केन्द्रीय राजधानीसँग जोडिएको र यससँगै अन्योन्याश्रित भएर द्रुतमार्गलगायतका परियोजनासमेत सुरु भएको बताए । मुलुकमा ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउन नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि हवाईमार्ग नै प्रभावकारी माध्यम भएकाले त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वृद्धि र विस्तार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
निजगढ विमानस्थलका बारेमा उठेका वातावरणीय पक्षलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिएको र उक्त विषयमा सरकार जानकार रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, पक्षविपक्षका बहसमाथिका बहसलाई सरकारले नियालिरहेको छ, जनस्तरबाट उठेका तार्किक विषय स्वाभाविक छन् ।
केही महिनाभित्रै विमानस्थलको मोडालिटीका बारेमा निश्चित गरी थप छलफलका साथअघि बढ्ने पनि उनले जानकारी दिए । मुलुकमा हवाई यात्रुको चापलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अघि बढाएको बताउँदै उनले दुवै विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा पूर्वक्याप्टेन प्रचण्डजंग शाहले निजगढ विमानस्थल मुलुकका लागि धेरै महत्वपूर्ण भएको बताउँदै विमानस्थल निर्माण सुरु गर्दा नै १० हजार मानिसले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले प्रस्तावित विमानस्थल मुलुकका लागि आवश्यक रहेको बताउँदै सो क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणका लागि कम विवाद हुने स्थान छनोट गर्न सुझाव दिए ।
वातावरण विषयका जानकार बटुकृष्ण उप्रेतीले विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) माथि नै प्रश्न उठाउँदै नियमसङ्गत नभएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य विदुर भारतीले सो विमानस्थल निर्माण गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा कटान हुने रुखको व्यवस्थापनमा अनियमितता हुनेप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
वातावरण पत्रकार समूहबाट प्रस्तवित निजगढ विमानस्थलका बारेमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अध्ययनकर्ता राजाराम गौतमले जैविक विविधता र वातावरणीय असरलाई अधिकतम संरक्षण गर्ने गरी विस्तृत अध्ययन योजना बन्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै उहाँले विमानस्थल नजिक शहर बन्ने कुरा कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त नहुने बताए ।
प्रतिवेदनमा विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नभएको, रुख काट्ने प्रेरित भएर हतारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरिएको, विमानस्थलका लागि आठ हजार हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक नपर्ने, वन मासेर स्मार्टसिटी र एयरपोर्ट सिटी बनाउने कुरा तर्कसङ्गत नभएको, साँढे २४ लाख रुख काट्नुपर्ने इआइएको निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण रहेकोलगायत विषय उल्लेख छन् ।
सरकारले विसं २०५१ मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सिफारिस गर्न अध्ययन शुरु गरेको थियो । सो क्रममा विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत र भैरहवाको स्थलगत प्राविधिक अध्ययन गरी निजगढ नै उपयुक्त स्थान भएको भनी सिफारिस गरिएको थियो ।
विसं २०६४ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सो योजनालाई सूचिकृत गरेको थियो भने विसं २०६५ पुस २ गते ल्याडमार्क वल्र्डवाइड कम्पनीसँग आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता गरिएको थियो ।
यसैगरी विसं २०७१ फागुन २९ गते विमानस्थल क्षेत्र भनी घोषणा गरिएको आठ हजार ४९ हेक्टर क्षेत्रफल चार किल्ला तोक्ने निर्णय गरेको थियो भने विसं २०७५ जेठ ९ गते विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरिएको थियो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १९, २०७६
