काठमाडौं। सरकारले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सीएमसीपीडित संघर्ष समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पूर्ण काम ठप्प पारेको छ। यसअघि विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सीएमसीपीडित संघर्ष समितिले बुधबारदेखि आयोजनाको काम ठप्प पारी आन्दोलन थालेको हो।
आयोजनाको जिम्मा पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसीले काम छोडेर भागेपछि उसको करारमा रहेको लोकल भेन्डर, सब–कन्ट्राक्टर, स्थानीय मजदुरले भुक्तानी पाउनुपर्ने मुख्य माग समितिले राखेको छ।
समितिले दुई महिनाअघि पनि आयोजनाको काममा अवरोध गरी आन्दोलन गरेको थियो। पछि सरकारले निर्णय गरेर उक्त समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन पाएपछि समितिले आन्दोलनलाई स्थगित गरेको थियो।
दुई महिनासम्म पनि मागको केही अंश पनि पूरा नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको समितिका संयोजक उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘हामी हाम्रो मागप्रति कठोर छौं। काम गरेको भुक्तानी पाउनुपर्ने मुख्य माग हो। हामीले दोस्रोपटक आज (बुधबार)बाट फेरि आन्दोलन थाल्यौं’, उनले भने– ‘यो वार कि पारको आन्दोलन हो।’
समितिले अम्बाथान र हेडबक्समा भइरहेको काम ठप्प पारेको उनले दाबी गरे। मेलम्चीमा रहेको आयोजनाको कार्यालयमा समितिले जिल्लाका सांसदहरूलाई राखेर कोणसभासमेत गरेको थियो। सीएमसीले राखेको बैंक ग्यारेन्टीको रकमबाट भुक्तानी गर्न माग राखे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनहरूको माग हो।
बैंक ग्यारेन्टी २ अर्ब १० करोड, डेढ अर्बको सम्पत्ति सीएमसीको रहेकाले त्यहींबाट ठेकेदारलाई भुक्तानी दिनुपर्ने समितिको माग छ। निर्माण कम्पनी, स्थानीय भेन्डर, मजदुर गरी १ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ भुक्तानी लिनुपर्नेछ। स्थानीय भेन्डरको साढे १६ करोड, ८ सय जना स्थानीय मजदुरको साढे ८ करोड रुपियाँ रकम भुक्तानी हुनै बाँकी छ।
यता सुन्दरीजल खण्डमा पनि सोमबारदेखि सीएमसीपीडितले दोस्रोपटक काम ठप्प पारेका छन्। २७ किलोमिटर सुरुङ खण्डमध्ये करिब १ किमि सुरुङ खण्डको ढलान र सपोर्टको काम सीएमसी भागेपछि बाँकी छ भने तीनवटा भेन्टिलेसन साफ्ट (सुरुङको हावा फाल्न) निर्माण, टनेल गेट र हेडवक्र्सको काम गर्नै बाँकी छ।
यी काम गर्न मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले दुई प्याकेजमा काम गर्न चिनियाँ सिनोहाइड्रो कम्पनी छनोट गरिसकेको छ भने यता मजदुर र लोकल भेन्डरले काम गर्न दिइरहेका छैनन्। यता बुधबारै संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा लोकल भेन्डरसँग रकम भुक्तानी दिन कानुनीरूपमा जटिल रहेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले बताए।
‘सीएमसीसँग रोजगारी दिएका श्रमिक, सप्लायर्सको भुक्तानीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने मुद्दा रहेको छ’, समितिमा उनले भने– ‘समयमै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ तर यस मुद्दालाई भने सम्बोधन गर्न कठिन छ। यसलाई राजनीतिक तहबाट निर्णय गररे हल गर्नुपर्ने हुन्छ।’ नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १९, २०७६
