काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण नभई स्वनियमनमा बढी जोड दिइने बताएका छन् ।
संविधानतः व्यवस्था गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थामाथि सरकारका तर्फबाट कुनै बन्देज, सेन्सर वा उल्झन नहुने स्पष्ट पार्दै उनले लोकतन्त्र र प्रेसलाई सँगसँगै हिँडाउने मान्यतालाई आत्मसात् गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको बताए ।
मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार नयाँ कानुनमा अनलाइन माध्यमलाई पनि मूलधारको माध्यमको मान्यता दिइने, पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न हाल रहेको समितिको संरचनाको साटो पुनरवलोकनअघि कम्तीमा छ महिना पहिले ‘पे कमिसन’ गठन गरिने र स्वरोजगामूलक सञ्चारमाध्यमका हकमा थप सहुलियत दिइने उनले अवगत गराए । विश्वविद्यालयको पढाइसँग तालमेल हुने गरी आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोल्ने व्यवस्था गरिने छ । सो विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा दर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ ।
सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक’ मा छलफल भइरहेको छ । प्रेस काउन्सिललाई अदालती कारवाहीभन्दा अघिको सहजीकरण गर्ने स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापित गर्न विधेयकमा आएका संशोधनलाई सकारात्मरुपमा लिइने र नयाँ बन्ने कानुनमा तर्कयुक्त छलफलका लागि सरकार तयार रहने उनले जनाए ।
बुधबार सिंहदरबारमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री बाँस्कोटाले संविधानमै प्रतिबन्ध गरिएका राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भावविरुद्ध हुन नहुने विषयबाहेक अन्य सवालमा प्रेस पूर्ण स्वतन्त्र रहने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने, यस क्षेत्रमा स्वार्थहरुको टक्कर होइन, पेसागत मर्यादामा रहौँ । सरकार सहकार्य गर्न तयार छ ।
श्रमजीवी पत्रकारको वृद्धि भएको पारिश्रमिक सबै माध्यममा कार्यान्वयन नभएका विषयमा पुनः आन्दोलनको तयारी गरेको महासङ्घका प्रतिनिधिलाई मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा पारिश्रमिक वृद्धि गरे पनि हालसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नभएकामा दुःख व्यक्त गर्दै महासङ्घको आन्दोलन सफलतामा पुगोस् भनी कामना गरे ।
उनले सरकारबाट प्रवद्र्धित सञ्चारमाध्यममा नयाँ पारिश्रमिक कार्यान्वयन भइसकेको र कतिपय सञ्चारगृहले पारिश्रमिकको विवरण नदिएका कारण सरकारले चाहेर पनि श्रमजीवी पत्रकारको प्रेस पास वितरण गर्न नसकेको उल्लेख गरे । विज्ञापनरहित ‘क्लिन फिड’ नीतिका लागि महासङ्घले समर्थन गरेकामा धन्यवाद दिँदै उनले ज्येष्ठ पत्रकारको जीवन निर्वाह भत्ता, कार्यस्थलमा दुर्घटना भएमा सहयोग र समानुपातिक विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकार सहकार्यमा रहने उल्लेख गरे ।
नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक प्रसारण संस्था (पिएसबी) मा लाने सन्दर्भमा यसको स्वायत्ततासँगै विज्ञापनसमेत प्रसारण गर्न पाउने गरी नेपाली मौलिकताका आधारमा स्थापित गर्ने तयारी रहेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिँदै भने, विनाविज्ञापन थेग्न सकिएला जस्तो छैन, यस्तो संस्थामा सरकारको नियन्त्रण हुन्न तर सरकारसँग बेखबर पनि हुनुहुँदैन । सरकार भन्नु पनि समाजभित्रकै अङ्ग हो ।
कतिपय पत्रकार प्रहरी हिरासतमा रहेको गुनासोका सम्बन्धमा मन्त्री बाँस्कोटाले संविधानको मर्यादाभित्र रही समाचार लेखेका आधारमा कोही पनि पत्रकारले प्रताडना पाउन नहुने तर शान्ति सुरक्षामा खलल आउने खालको अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएमा अन्य कानुन आकर्षित हुने जनाए ।
महासङ्घका कावा अध्यक्ष दिलीप थापा मगरले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता हुनुपर्नेलगायत माग समेटिएको ज्ञापनपत्र मन्त्री बाँस्कोटालाई हस्तान्तरण गरेका थिए भने महासचिव रमेश विष्टले आउन लागेका आमसञ्चार ऐनमा सरोकार भएकाहरुसँग पहिल्यै थप छलफल गरिए सरकारलाई सहज हुने सुझाव दिए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १८, २०७६
