काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घूस लिने मात्र होइन, अब दिनेलाई पनि निगरानी गर्न थालेको छ । केही महिनायता घूस दिनेहरूमाथि निगरानी बढाएको नतिजा पनि देखिन थालेको छ । भदौ महिनामा मात्रै दुई जना घूस दिन पुगेका सेवाग्राही पक्राउ परेका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार वैशाखदेखि भदौ दोस्रो सातासम्म घूस दिने पाँच जना पक्राउ परेका छन् । पाँचै जनालाई आयोगले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । घूस दिनेले कामको प्रकृति हेरेर १० हजारदेखि सात लाख रुपियाँसम्म बुझाउन पुग्दा आयोगको नियन्त्रणमा परेका हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले घूस लिने र दिने दुवैलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । ऐनले घूस लिने र दिने दुवैलाई कसुरबमोजिम समान सजायको व्यवस्था गरे पनि विगतमा आयोगले घूस लिनेहरूलाई मात्रै लक्षित गरी ‘स्टिङ’ चलाउँदै आएको थियो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापा भन्छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने लिने र दिने दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल विश्वव्यापी भ्रष्टाचारको मात्रा र अवस्था अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो ।
निर्देशक थापा भन्छन्, घूस दिएपछि जे पनि मिल्ने र घूस नमागी नै दिने सामाजिक चलन र परम्पराले भ्रष्टाचार फस्टाएको हो । निर्देशक थापाको भनाइलाई घूस लेनदेनको केही प्रकरणले पनि प्रस्ट्याउँछ । आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौँमा भदौ १५ गते दायर गरेको मुद्दामा दुई जना ट्राफिक प्रहरीमाथि सजायको माग गरेको छ । उक्त प्रकरणमा आयोगले ट्राफिक प्रहरी दुई हजार रुपियाँ र एक हजार दुई सयको रिचार्ज कार्ड लिँदै गर्दा पक्राउ परेको दाबी गरेको छ ।
समाजमा कानुनी शासन पालना गराउने निकायका अधिकारीलाई घूस दिन पुग्नु, ती अधिकारीले सहजै घूस स्वीकार गर्नु वा घूस दिन दबाब दिनु जस्ता कार्य भ्रष्टाचारको बेथिति दर्शाउन पर्याप्त छन् ।
तर कानुन व्यवसायी सुनील पोखरेल भने फरक मत राख्छन् । पोखरेलले घूस लेनदेनमा सजायको व्यवस्थालाई लिएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ बाझिएको बताउँछन् ।
ऐनको परिच्छेद–२ को दफा ३ को उपदफा १ र ३ ले घूस दिनेको कसुर हेरी सजायको व्यवस्था निर्धारण गरेको छ । तर नियमावलीको विविध शीर्षकअन्तर्गतको दफा ३० को उपदफा १ र २ ले घूस दिनेको सजाय छुटको व्यवस्था गरेको छ । आयोगले भने उक्त व्यवस्थालाई भ्रष्टाचार दुरुत्साहनसित जोडेर व्याख्या गर्छ ।
नियमावलीले सेवाग्राहीबाट कर्मचारीले घूस मागेको सन्दर्भमा उजुरी गरेपछि आयोगसँगको समन्वयमा कर्मचारी पक्राउ गरिए घूस दिने सेवाग्राहीको सजाय छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाबाहेक घूस दिने व्यक्ति पक्राउ परे पनि अनुसन्धानमा सहयोग गरे वा साक्षी बसे सजायमा पूर्ण छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । पोखरेलले ऐन र विनियमावली बाझिएकोबारे सर्वोच्चमा मुद्दासमेत परेको बताए । यद्यपि उनी घूस लिनेसँगै दिनेलाई प्राथमिकतामा राखेर कारबाही गरिए मात्रै केही हदसम्म सुशासन कायम हुन टेवा पुग्ने तर्क गर्छन् । गाेरखापत्रले लेखेकाे छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १८, २०७६
