काठमाडाैं । अंश विवादसम्बन्धी एउटा मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला जिल्ला अदालत काठमाडौंले उल्ट्याइदिएको छ । आफ्नै पुरानो निर्णय उल्ट्याउने जिल्लाको फैसलालाई फेरि उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरिदिएको छ । एउटै मुद्दामा आफ्नै पुरानो फैसलासमेत नहेरी अदालतले निर्णय गर्दा न्यायिक क्षेत्रका विज्ञहरू अचम्मित बनेका छन् ।
काठमाडौंको कागेश्वरी–मनहरा नगरपालिका–६ का रामभक्त फुँयालको नाममा रहेको एक रोपनी एक आना दुई पैसा जग्गा २२ फागुन ०६८ मा मालपोत कार्यालय चाबहिलले कान्छी श्रीमतीपट्टिका चार छोराको नाममा मात्रै कायम गरिदियो । त्यसविरुद्ध जेठीतर्फका सन्तानले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे । उच्चका न्यायाधीशद्वय भरतप्रसाद अधिकारी र यज्ञप्रसाद बस्यालको संयुक्त इजलासले २ पुस ०६९ मा मालपोतको निर्णय बदर गरी जग्गा दुई श्रीमतीका ६ सन्तानको नाममा हुने गरी ६ अंश लगाउन फैसला गरिदियो । आदेशमा उच्चले अंश चलान जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट गर्नसमेत भन्यो । जिल्लाले पनि सोहीअनुसार फैसला गर्यो ।
तर, रामभक्तका नाति शंकरप्रसाद फुँयालले आफूसमेत २२ नातिहरूको भागमा अंश लगाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दर्ता गरे । १० माघ ०७३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलराज विष्टले रामभक्तका जेठी श्रीमतीतर्फका कान्छा छोरा खिलानाथले अंश नपाउने गरी पाँच छोराका नाममा मात्रै अंश लगाउने फैसला गरिदियो । यसरी जिल्ला अदालत काठमाडौंले आफ्नै पूर्ववर्ती फैसला मात्र उल्ट्याएन, उच्च अदालतको फैसला पनि उल्ट्याइदियो ।
जिल्लाको फैसलाविरुद्ध फेरि खिलानाथका सन्तान उच्च अदालत पाटनमै पुगेर १८ माघ ०७४ मा पुनरावेदन दर्ता गरे । उच्चका न्यायाधीशद्वय गुणराज ढुंगेल र रामप्रसाद अधिकारीले जिल्लाकै फैसला मिलेको भन्दै पाँच अंश नै सदर गरिदिए । जब कि यसअघि यही उच्च अदालतले रामभक्तको जग्गा ६ अंश लाग्ने फैसला गरेको थियो ।
यही मुद्दामा आफ्नै फैसला उल्ट्याउँदै जिल्लाले गरेको फैसलालाई पाटन उच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ । जुन, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८ को उपदफा २ विपरीत छ । ऐनको सो दफामा उल्लेख छ, ‘एकपटक कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले निर्णय गरिसकेको मुद्दा पुनः सोही अदालत, निकाय वा अधिकारीले कारबाही गर्न वा इन्साफमा फरक पर्ने गरी फैसला वा आदेशमा कुनै संशोधन गर्न सक्नेछैन ।’
जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८ को उपदफा २ विपरीत छ । ‘एकपटक कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले निर्णय गरिसकेको मुद्दा पुनः सोही अदालत, निकाय वा अधिकारीले कारबाही गर्न वा इन्साफमा फरक पर्ने गरी फैसला वा आदेशमा कुनै संशोधन गर्न सक्नेछैन,’ ऐनको सो दफामा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी माथिल्लो तहको अदालतले गरेको फैसला तल्लो अदालतले उल्ट्याउनु सिद्धान्तविपरीत हुने बताउँछन् । ‘कानुनी सिद्धान्तअनुसार तल्लो अदालतले गरेको फैसला वा आदेश एक तहमाथिको अदालतले सदर–बदर गर्न सक्छ । सुरु अदालतले गरेको अन्तिम निर्णय एक तहमाथिको अदालतमा पुनरावेदन पनि हुन्छ । त्यो सबैका लागि मान्य हुन्छ,’ केसीले भने, ‘तर, माथिल्लो तहको अदालतको आदेश वा फैसला तल्लो तहको अदालतले उल्ट्याउन मिल्दैन ।’ नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १७, २०७६
