काठमाडौं । पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा पेस भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सत्ता पक्षका सांसदले पत्रकारिता गर्न प्रवेश परीक्षा अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेकपाका १४ जना सांसदले पत्रकारलाई प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
विधेयकको दफा १५ पछि २३ सम्म थप्दै परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित दफा १६ मा वर्षको दुईपल्ट पत्रकार व्यवसायी परीक्षा हुने भनिएको छ । परीक्षामा लिखित तथा मौखिक प्रश्न सोधिनेछन् । मौखिकको पूर्णांक लिखितको १० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । उपदफा २ मा विज्ञहरू समावेश भएको तीन सदस्यीय परीक्षा व्यवसायी समिति गठन गर्न सुझाइएको छ । जसले पत्रकारिता गर्नेका लागि लाइसेन्स परीक्षा लिनेछ ।
लाइसेन्स परीक्षा दिन कम्तीमा स्नातकसम्मको अध्ययन हुनुपर्नेछ । पत्रकारका रूपमा दर्ता हुन पत्रकारिता विषयमा स्नातक उपाधि भएको हुनुपर्ने वा अन्य कुनै विषयमा स्नातक गरेको भए तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने वा निरन्तर सञ्चार प्रतिनिधि भई पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको हुन नहुने प्रावधान विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रेस प्रतिनिधि भई काम गर्न पत्रकारितामा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको वा अन्य विषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्नेछ । यसैगरी, पत्रकार वरिष्ठ हुने मापदण्ड पनि प्रस्तावमा राखिएको छ । निरन्तर १५ वर्ष पत्रकारिता गरेको पत्रकारले मिडिया काउन्सिल बोर्डको सिफारिसमा सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट वरिष्ठ पत्रकारको उपाधि पाउनेछन् । ऐन प्रारम्भ हुनुअघिका पत्रकारको लगत एक वर्षभित्र काउन्सिलले लिएर प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा थप्न भनिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा पत्रकारितामा प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षा लिनुपर्ने उल्लेख छ । पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा भनिने यस्तो परीक्षा मिडिया काउन्सिलअन्तर्गतको परीक्षा समितिले लिनेछ । काउन्सिलले वर्षमा दुईपटक पत्रकारितामा प्रवेश गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि पाठ्यक्रम पनि काउन्सिलले नै तयार गर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘काउन्सिलले पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षाको पाठ्यक्रम, स्तर र प्रणाली निर्धारण गर्नेछ । यससम्बन्धी पत्रकारिताको विषयको अध्ययन अध्यापन शैक्षिक संस्थाहरूको आवश्यक सहयोग काउन्सिलले लिनेछ ।’
राष्ट्रिय सभाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर, रामलखन चमार, उदया शर्मा पौडेल, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, खिमकुमार विश्वकर्मा, नन्दा चपाईं, युटोल तामाङ, हरिचरण सिवाकोटी, मीना बुढा, दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’, चक्र स्नेही जीवन बुढा र भैरवसुन्दर श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
समाचार लेखेकै कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको ठहर भएमा पत्रकार वा मिडिया हाउसले अब १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना भर्नु नपर्ने भएको छ । पीडितलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थासहित सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको सो दफा सत्तारूढ नेकपाकै तर्फबाट हटाउने गरी संशोधन दर्ता भएपछि जरिमानाको व्यवस्था हट्ने भएको हो । संशोधन दर्ता गर्दै ‘२५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिमाना भराउन सक्ने’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने’ लेख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
आचारसंहिताविपरीत कुनै समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनेर सम्बन्धित व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी गरेमा र सो उजुरीमा भनिएको कुरा सही भएमा पत्रकारलाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गराउन सक्ने प्रावधान सरकारले पेस गरेको विधेयकमा छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले पनि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै पत्रकार आचारसंहिताविपरीत समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने पत्रकारलाई सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । आमसञ्चार माध्यमले स्वनियमनको सिद्धान्त लागू गर्ने अवधारणा कांग्रेसले अघि सारेको छ । आमसञ्चार सञ्चालक संस्थाले प्रकाशन वा प्रसारणको स्वनियमन र स्वमूल्यांकनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरू रहेको स्वनियमन समिति गठन गर्नुपर्ने संशोधनमा छ । आइतबार २९ बुँदे संशोधन दर्ता गर्दै कांग्रेसले अर्को विवादित विषय काउन्सिल गठनमा समेत व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेसको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको २५ वर्ष बढी अनुभव हासिल गरेर विशिष्ट योगदान पु¥याएका कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पुगेका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष बनाउन सकिनेछ ।’
सरकारले भने अध्यक्षका लागि १० वर्ष पत्रकारिताको अनुभव भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । अध्यक्षलाई सरकारले नियुक्त गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
काउन्सिल सदस्यमा सभामुखले तोकेअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी दुई सांसदलाई पनि राख्नुपर्ने कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले तोकेका एक सांसद (राष्ट्रिय सभा सदस्य) पनि हुनुपर्ने कांग्रेसले भनेको छ । काउन्सिलका सदस्यमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, विश्वविद्यालयका आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एक जना सदस्य हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसैगरी, प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा २० वर्ष पत्रकारिताको अनुभवसहितका कम्तीमा ७ वर्ष सम्पादकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेका सम्पादक ७ जना पनि सदस्य हुने प्रस्तावमा भनिएको छ । राजधानी दैनिकले लेखेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १७, २०७६
