काठमाडौं । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारकै कारण चिकित्सा शिक्षामा विद्याथी ठगिँदै आएको औंल्याएको छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेजको पर्याप्त अनुगमन र निर्णय कार्यान्वयनमा परिणामदायी प्रयास नगरेकै कारण मेडिकल कलेजमा विकृति बढेको औंल्याएको हो ।
समितिले मेडिकल कलेजको शुल्क विवादबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन आइतबार पारित गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले २६ असोज २०७५ मा मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबीबीएसका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, बीडीएसका लागि १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ तोकिएको थियो । मन्त्रालयले शुल्क तोके पनि शुल्कको वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण प्रक्रिया स्पष्ट नपार्दा मेडिकल कलेजले मनोमानी शुल्क असुलेको समितिको ठहर छ ।
विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानले कागजी प्रक्रियामा विद्यार्थी र अभिभावकलाई दुःख दिने तथा योग्यता क्रमको अवैज्ञानिक तथा अव्यावहारिक तरिका अवलम्बनबाटै शुल्क विवाद बढेको उपसमितिका संयोजक सुरेशकुमार राईले बताए ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी निहित स्वार्थका लागि पदीय दुरुपयोग गर्दै मेडिकल कलेजको शुल्क वृद्धिमा संलग्न भएको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । समितिले दुवै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
समितिले मेडिकल शिक्षाको नियमनका लागि मेडिकल विश्वविद्यालयको स्थापना हुनुपर्ने औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य शिक्षालयको व्यवस्थापन, निरीक्षण, शुल्क व्यवस्थापनलगायतका लागि मेडिकल विश्वविद्यालयको प्रावधान उच्च शिक्षा नीतिमा समेटिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, जुनसुकै देशबाट मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई नेपालमा सञ्चालित मेडिकल कलेजले प्रक्रिया पु¥याएर भर्ना दिनुपर्ने प्रतिवदेनमा समेटिएको छ ।
समितिले मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा उल्लेख भएबमोजिम ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति यसै वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनबमोजिम महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस, काठमाडौं स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध सिटको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
एमबीबीएस र बीडीएसतर्फ सिट संख्या घट्दा लागत तथा सञ्चालन खर्च बढ्दै गएको भन्दै कलेजलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन ७५÷७५ को दुई सेसन सञ्चालनमा ल्याउन समितिले सुझाव दिएको छ ।
मेडिकल कलेजले कुल सिट संख्याको एक तिहाइ विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेको अवस्थामा पेइङ विद्यार्थीको शुल्कमा निश्चित प्रतिशत तोकेर शुल्क घटाउन सुझाव दिइएको छ । यस्तै क्रमिक रूपमा थपिने कुल सिट संख्याको २० प्रतिशत नघटाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
समितिले तोकिएको भन्दा अतिरिक्त शुल्क लिए कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको उपसमितिका संयोजक राईले बताए । समितिले चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रहसमेत गरेको छ । प्रतिवेदन केही भाषागत रूपमा मिलाउनुपर्ने भएकाले केही दिनमै सुझावसहित सार्वजनिक गरिने समिति सभापति जयपुरी घर्तीले बताइन् । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १६, २०७६
