काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।यही मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि सो आह्वान गरेको हो। प्रतिनिधिसभा १, प्रदेशसभा ३, उपमहानगरपालिका प्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष ३, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १ र ३६ जिल्ला ४१ वडाध्यक्षका लागि निर्वाचनका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकको निर्णयपछि सो आग्रह गरिएको हो। थपलियाका अनुसार भदौ १६ गतेदेखि मसान्तसम्ममा उपनिर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलहरूले आयोगमा नाम दर्ता गराउनुपर्नेछ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोेजिम आयोगले सो आह्वान गरेको हो।
२०७४ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरूले ती तीनवटै तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिन भने दल दर्ता गराउनुपर्दैन। २०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछि गाभिएका वा एकीकरण भएका वा नयाँदलले उपनिर्वाचनमा भाग लिन चाहेमा दल दर्ता गराउनुपर्नेछ। यही प्रावधानअनुसार नेकपा र समाजवादी पार्टीलगायतले दल दर्ता गराउनुपर्नेछ।
‘नयाँदल वा एकीकरण भएका दलले दल दर्ता नगराएमा उपनिर्वाचनमा भाग लिन पाइनेछैन।’ –आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले भन्नुभयो। दल दर्ता गराउन सम्बन्धित दलको विधान, नियमावली, घोषणापत्र, निर्वाचन चिह्नको नमुना, कार्यकारिणी सभाको निर्णय २०७४ र २०७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन चाहिएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।
प्रवक्ता खरेलका अनुसार दलको स्थापना भएको मिति, अन्तिमपटक महाधिवेशन भएको मिति, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीलगायत कागजात पनि दल दर्ताका लागि आवश्यक छ। आयोगले यसबारे सोमबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नेछ।
यसैबीच आयोगले मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। त्यसपछि आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने, कार्यालय खोलिसकेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले प्रतिनिधि उम्मदेवारको मनोनयन दर्ता, चुनाव चिह्न प्रदान, मतदाता नामावली र सवारी साधनहरूको अनुमति दिनेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनको कार्ययोजना तयार गरिरहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए ।
‘आयोगले अहिले निर्वाचनको कार्यविधि बनाइसकेको छ, साधनस्रोतको आकलन गर्ने र जनशक्ति कति चाहिन्छ, त्यो आकलन पनि गरिसकेको छ।’ –प्रवक्ता खरेलले भन्नुभयो। उपनिर्वाचनका लागि करिब ६ हजार ८ सय जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने आयोगले अनुमान गरेको छ। नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १६, २०७६
