राप्तीको बाढीका कारण २०७१ साउनमा नदी छेउछाउका थुपै्र बस्ती विस्थापित भए।
विस्थापितको आश्रयस्थल बने नजिकैका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्र। बाढीपीडितको समस्या देखेर स्थानीय प्रशासनले पनि तत्कालका लागि वन क्षेत्रमा अस्थायी रुपले बस्न मौखिक अनुमति दियो।
बर्खापछि बाढीको त्रास बिस्तारै हट्दै गयो। केही पीडित पुरानै थातथलोमा फर्के भने केहीले वन क्षेत्रमै घरटहरा निर्माण गरे।
बाढीपीडित नाममा वन क्षेत्रभित्र गैरपीडितको प्रवेश भयो र धमाधम घरटहरा निर्माण भए। स्थानीयका अनुसार राजनीतिक उक्साहटले गैरपीडितको वन क्षेत्रमा अस्वाभाविक रुपले प्रवेश भयो। राजनीतिक आडमै वन अतिक्रमण गरियो।
बाढीपीडित नाममा वन अतिक्रमण यसरी भयो कि उनीहरुलाई हटाउन सरकारी निकायलाई पनि हम्मे–हम्मे भयो। तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतले स्थानीय प्रशासनसँग गुहार मागे । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १०, २०७६
