काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन बोर्डलाई असीमित अधिकार दिएर निजी मिडियालाई दिने सरकारी विज्ञापन नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
समितिले बुधबार पारित गरेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअनुसार विज्ञापन बोर्डमा सरकारले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि रहने र त्यसले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनलाई अंकुश लगाउन सक्ने देखिएको छ ।
विधेयकको दफा ३६ मा रहेको व्यवस्थाले ऐन कार्यान्वयनका लागि बोर्डले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । ‘अब विज्ञापन बोर्डले नयाँ मापदण्ड बनाएर सरकारी मिडियालाई मात्रै विज्ञापन दिने निर्णय पनि गर्न सक्छ’, पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले भने ।
विज्ञापन बोर्डको सदस्यमा गृह मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवलाई ल्याउन नहुने भन्ने विज्ञको सुझावमा समितिले पहिला सहमति जनाए पनि विधेयकमा कायमै राखिएको छ । बोर्डमा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति, सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहसचिव, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संघ संस्थामध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका संस्थाका प्रतिनिधि दुईजना, आमसञ्चार क्षेत्रमा दस वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका एक महिलासहित तीनजना रहने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सदस्य राखिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
बोर्डका वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट बोर्डले तोकेका कर्मचारीले बोर्डको सचिव भई काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्ड सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । विधेयकले विज्ञापनलाई केन्द्रीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारअन्तर्गतका निकायहरूले कुनै विज्ञापन वा सूचना तत्काल प्रकाशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा विज्ञापन वा सूचनाको एकप्रति बोर्डलाई उपलब्ध गराई सोबापतको रकम बोर्डमार्फत भुक्तानी गर्नेगरी कुनै पनि माध्यमबाट विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । नागरिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ५, २०७६
