काठमाडाैं । सेनाले बनाउन लागेको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सरकारले स्वीकृत गरेको छ । सेनाले १२ चैतमा पेस गरेको डिपिआरमा सुरुङ र पुलको ‘डिटेल डिजाइन’ नभएकै कारण सरकारले पाँच महिनासम्म रोकेर राखेको थियो । अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले त्यही अपुरो डिपिआर अनुमोदन गरेको छ ।
कुल ७२.५ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकमा ५५.५ किमि सडकखण्ड छ । त्यस्तै कुल ८७ पुल मध्ये १६ विशेष पुलको निर्माण जटिल छ । तिनै जटिल पुलको डिजाइन भएको छैन । त्यस्तै कुल साढे ६ किलोमिटर लम्बाइका तीन सुरुङको डिजाइनसमेत डिपिआरमा छैन ।
फास्ट ट्रयाकको डिपिआर स्वीकृत नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सेनाले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएपछि भित्रभित्रै कोरियाली कम्पनीले प्रतिवेदनमा केही सुधार गरेको थियो । ‘डिपिआर अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन पुनरावलोकन विज्ञ टोलीले दिएका सुझाबअनुसार पुल र सुरुङको डिजाइन (नक्सा) समेटेर संशोधन गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
‘फास्ट ट्रयाकको डिपिआर पास भएको सुनेँ । केही संशोधन भएका छन् । यसका लागि अनुभवी प्राविधिक प्रयोग गरिएका छन् । सबैको सल्लाह–सुझाबअनुसार नै डिपिआर पास भएको हो,’ रक्षा प्रवक्ता बाबु गौतमले भने ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले भने सेनाबाट पेस गरिएको फास्ट ट्रयाकको डिपिआर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको बताएका छन् । तर, उनले डिपिआरमा प्राविधिक विषय संशोधन नभएको दाबी गरे । ‘डिपिआर मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको छ । यसमा केही भाषागत सुझाब उल्लेख छन् । तर, प्राविधिक पक्ष भने खासै संशोधन भएका छैनन्,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘समग्रमा हामीले पेस गरेकै आधारमा डिपिआर पास भएको मान्दा हुन्छ ।’
फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा लिएको सेनाले सुरुङ र पुल निर्माणलाई सुरुदेखि नै ‘मेजर कन्स्ट्रक्सन’मा राखेको छ । त्यही मुख्य कामको डिजाइनविनाको प्रतिवेदन सरकारले पारित गरेको छ । अब यो काम इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) मोडलबाट गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ ।
परियोजनाको नक्सा बनाउने, निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउने र निर्माणपछि निर्मातालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी ठेक्का दिनु नै इपिसी मोडल हो । इपिसी मोडलमा फास्ट ट्र्याकका सुरुङ र पुल निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठेकेदार कम्पनी छनोट गरिनेछ । कम्पनीले सुरुङ र पुलको नक्सा डिजाइन गरी निर्माण गर्नेछ । सेनाले ६ कम्पनीलाई सर्ट लिष्टमा लिइसकेको छ, एउटालाई निर्माण जिम्मा दिनेछ । नयाँ पत्रिकाले लेखेकाे छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ५, २०७६
