सुर्खेत । बराहताल, हरिहरपुरकी पूजा गन्द्रमासँग वर्षभरी खान पुग्ने जमिन र जस्तापाताले छाएको घर थियो । विसं २०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदीमा आएको भीषण बाढीले पूजाका परिवारलाई बिल्लीबाठ बनायो । घरजग्गा केही बाँकी राखेन । बाढीले बेघर बनाएपछि गाउँलेसँगै उनी पनि वृद्ध सासू ससुरा र नाबालक छोरासहित गिरिघाट जंगलमा शरण लिन बाध्य भइन् ।
पाँच वर्षदेखि पूजाका परिवारले खुइलिएका त्रिपालमुनि गिरिघाटमै विस्थापित जीवन बिताउनुपरेको छ । उनका दुःख यत्तिमै सीमित छैनन् । बाढी आएका बेला वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा कतारमा रहेका पति चन्द्रबहादुरले फर्केर आत्महत्या गरे । उनले बाढीले बगाएको पुख्र्यौली घर नजिकको रुखमा झुन्डिएर त्यही साल फागुनमा आत्महत्या गरे ।
पूजाले पाँच वर्षसम्म सरकारले पुनःस्थापनामा चासो नदिएको दुखेसो पोखिन् । ‘विस्थापित भएको पाँच वर्ष बित्यो । वृद्ध सासूससुरा र बालबच्चाको पालनपोषणकै चिन्तामा पिरोलिनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘गिटी कुटेको पैसाले बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने गरेकी छु । दुःखका साथ भन्नुपर्छ सरकारले विस्थापितको हितमा काम गर्नै सकेन ।’
गिरिघाट शिविरमै बसेकासर्जन टमटाको परिवारको पीडा पनि कम छैन । ‘म त्यतिबेला कालापहाड भारत थिए, घरमा नौ जनाको पूरै परिवार बगाएछ’, उनले भने, ‘श्रीमती, तीन छोरा, दुई बुहारी, एक छोरी र दुई नाति गुमाइयो ।’
पाँच वर्षसम्म विस्थापित जीवन बिताउँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ । २०७१ साउन २८ र २९ गतेको बाढी पहिरोबाट सुर्खेतमा एक सय १५ जनाको मृत्यु हुनुका साथै एक हजार ४५ परिवार विस्थापित भएका थिए । पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुँदा बाढीपीडित जिल्लाका आठ स्थानमा अझै अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य छन् ।
सरकारी निकायले विधि र प्रक्रियामै अल्झेर आफूहरुमाथि असह्य व्यवहार गरेको विस्थापित अगुवा बताउँछन् । बाढीपीडित संघर्ष समितिका सचिव बलबहादुर थापाले आफूहरुको समस्यालाई ‘भाषणको विषय’ मात्र बनाइएको आरोप लगाए । ‘विस्थापितका शीर्षकमा करोडौँ खर्च भइसक्यो । न जग्गा किन्न सकिएको छ न त घर बनाउन । जग्गा नै नभएकाले किस्तामा रकम उपलब्ध गराएर कसरी आवास निर्माण गर्न सकिन्छ र ?’, उनले प्रश्न गरे ।
पाँच वर्षको अवधिमा संघीय र प्रदेश सरकारले बाढीपीडितका नाममा १५ करोड ७७ लाख १५ हजार खर्च गरिसकेका छन् । तर पीडितको अवस्था भने उस्तै छ । जंगलका बीचमा त्रिपालमुनी, साँघुरो टहरामा आश्रय लिएका बाढीपीडित ज्याला मजदूरी गरेर दैनिकी चलाउँदै आएका छन् । अधिकांशले गिटी कुटेको आम्दानीबाट छाक टार्ने गर्छन् ।
संघीय सरकारको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयबाट १५८ परिवारले विसं २०७४ मै जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि पाँच करोड ६१ लाख ७५ हजार बुझिसकेका छन् । रासस
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ३, २०७६
