काठमाडौं। छिटो न्याय पाउने आशामा अदालत पुग्ने पीडितले वर्षौंसम्म न्याय नपाउँदा पीडित महिला न्यायालयप्रति आस गर्ने कि भरोसा पर्ने द्विविधामा छन् । लामो समयसम्म मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा पीडित झनै पीडित हुनुपर्ने अवस्था छ । ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भनिन्छ तर वर्षाैंदेखि अदालतले महिलाको मुद्दामा भने कम प्र्राथमिकता दिने गरेको पाइएको छ । जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पुग्ने महिला हिंसा, बलात्कार र मानाचामलसहितका दर्जनौं मुद्दा पालो नपाएर लामो समयदेखि थाती छन् ।
जसको एक उदाहरण हो, पछिल्लो पाँच वर्षअघि सर्वोच्चमा दायर भएको बलात्कारको एक मुद्दा । सो मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेर इजलासमा घुमिरहेको छ । बैतडीकी पूजा बोहरा (नाम परिवर्तन) सात वर्षअधि सामूहिक बलात्कारमा परिन् । एसएलसी परीक्षाको तयारीका लागि गेस पेपर किन्न जाँदा स्टेसनरी पसले सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीले नशालु पदार्थ सेवन गराएर उनलाई बलात्कार गरे ।
न्यायका लागि जिल्ला अदालत बैतडीमा दर्ता गरेको मुद्दामा २२ फागुन २०६९ मा पीडकलाई ८ वर्ष कैद र ५ हजार जरिमानाको फैसला सुनाइयो । तर, तत्कालीन पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले पीडक दुवैलाई सफाइ दियो । जसले पूजाको घाउ थप बल्झायो । उनले राष्ट्रिय पत्रिकामार्फत तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई खुलापत्र लेखिन्, ‘मेरो जीवन निमोठ्ने निर्दोष हुन् ?’
उनको खुलापत्रका कारण सामाजिक बहस सुरु भयो । २ पुस २०७१ म दर्ता भएको मुद्दाको अहिलेसम्म छिनोफानो भएको छैन । पूजाले पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चार प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरिसके । तर, कसैले पनि उनको मुद्दा हेर्ने जाँगर चलाएनन् । सो मुद्दाको टुंगो कहिले लाग्छ, अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
पूजाको मुद्दामा बहस गरिरहेका अधिवक्ता स्वागत नेपाल भन्छन्, ‘अदालतले किन पटक–पटक पेसीबाट हटाइरहेको छ, बुझ्न सकेको छैन ।
सबै प्रक्रिया पुगेको सो मुद्दामा किन पेसी स्थगित गराइरहेछन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जेको अधिवक्ता नेपालले बताए । ‘साप्ताहिक पेसी पटक–पटक जानकारीबिना सर्वोच्च अदालले हटाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘किन हटाएको भन्दा जवाफ आउने गरेको छैन ।’ सो मुद्दाको पेसी आगामी १३ भदौका लागि तोकिएको छ । उनको मुद्दामा पेसी तोकेर १५ पटक हेर्न नभ्याउने सूचीमा परिसक्यो । तीनपटक स्थगित र एकपटक फाइल मगाउने आदेश भएको थियो । सो मुद्दा दुईपटक साप्ताहिक पेसीबाट हटाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको ‘न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७१/७२–२०७५/७६)’ मा पनि ‘फास्ट ट्र्याक’ अदालतको अवधारणा अंगीकार गरिएको छ । यसबारे सर्वोच्चमा छलफल पनि भएको थियो । तर, कुनै प्रगति भएको छैन ।
हालको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०६६/७७–२०८०/८१ ) मा पनि फास्ट ट्र्याक अदालतबाट सुनुवाइ गर्ने भनी समेटिएको छ । तर, न्यायमा भने विलम्ब देखिएको छ ।
पूजाको मुद्दा त एक उदाहरण मात्रै हो । सर्वोच्चमा महिलाको हिंसादेखि मानाचामल र अंशबन्डाका धेरै मुद्दाको पेसी प्राथमिकतामा पर्दैनन् । महिला हिंसाका मुद्दा फस्र्योट गर्न सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमै फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो । सोहीबमोजिम महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा बजेटबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार गर्न सहसचिव तिलकराम शर्माको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । तर, सो समितिले काम नगरी ‘न्याय मञ्च’ नामको एनजीओलाई जिम्मा दियो । मञ्चका अधिवक्ता नारायण बेलबासेले प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । ‘फास्ट ट्र्याक’ अदालत गठनसम्बन्धी बेलबासेले तयार गरेको प्रतिवेदनले तीनवटा विकल्प सिफारिस गरेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २, २०७६
