राजविराज । तीन पुस्तादेखि मुआब्जाका लागि संघर्ष गरिरहेका कोसी कटान पीडितले शनिबार सप्तरी र सुनसरीको सीमामा रहेको कोसी ब्यारेजमा रिले अनसन सुरु गरेका छन् ।
नेपाल–भारत कोसी सम्झौताअनुसार कोसीको कटानमा परी सयौँ बिघा जग्गा गुमाएकाले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै रिले अनसन सुरु गरेका हुन् ।
कोसी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समितिको अगुवाइमा आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले सप्तकोसी ब्यारेजमा आमसभा गरेपश्चात् रिले अनसन सुरु गरे । रिले अनसनको सुरुआत गर्दै पहिलो दिन कोसी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी उदयपुरका संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरी, संविधानसभाका पूर्वसदस्य मानपुर चौधरी, उमेश मिश्र, घनश्याम झा, विजय यादव, झवर राम, वीरेन्द्ररामलगायत ११ जना रिले अनसनमा बसेका थिए ।
सप्तरी, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाबाट विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर भेला भएका सयौँ प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन गर्दै मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम नपाउञ्जेल आन्दोलन जारी राख्ने बताए । विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशसभा २ का सदस्य एवं नेकपा प्रदेश २ का इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डलले कोसी सम्झौताअनुसार भारतीय सरकारले पीडितलाई क्षति नदिएर अन्याय गरेको बताए ।
संघर्ष समितिका संयोजक चौधरीले जग्गा र बाली क्षतिको मुआब्जा नपाएको, जग्गाको सुरक्षा नभएको र नेपाल–भारत सरकारबीच भएको कोसी सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले रिले अनसन सुरु गरिएको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता नागेन्द्र झाले कोसी ब्यारेज निर्माणका क्रममा भारत सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको छ दशक बिते पनि सम्झौताअनुरुपको मुआब्जा पाउन नसकेको र नेपाल सरकारले पनि आवश्यक पहल नगरेको आरोप लगाए ।
सप्तरी र सुनसरीको सिमानामा रहेको सप्तकोसी नदी पुल निर्माणका क्रममा भारत सरकारले ७५ वर्षअघि अधिग्रहण गरेको, कटान र डुबानमा परेको सयौँ बिघा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा अझै नपाएको पीडितको गुनासो छ ।
संघर्ष समितिले गत साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै रिले अनसनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १, २०७६
