काठमाडौं । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विदेश भ्रमण मोह बढेको छ। तालिम, अध्ययन र अनुभव आदानप्रदानका नाममा ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विदेश जाने गरेका छन्। भ्रमणपछिको उपलब्धि भने केही देखिएको छैन। सरकारले जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमणलाई कडाइ गरे पनि विदेश जानेको संख्या बढेको छ।
सरकारले विदेश यात्रालाई व्यवस्थित, मर्यादित र मितव्ययी बनाउन ‘विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरेको छ। तर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले त्यसको अवज्ञा गरेका छन्। अधिकांश भ्रमण व्यवस्थापन एनजीओ रआईएनजीओले गर्छन्। उनीहरूले मुलुकको हितका लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई विदेश लाने गरेका छन्।
संघीय मालिमा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विदेश जानेको संख्या अघिल्लो दुई वर्षको तुलनामा दोब्बर छ। दुई वर्षमा २५४ जना जनप्रतिधि र कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन्। आव ०७४/७५ भन्दा ०७५/७६ मा विदेश जानेको संख्या दोब्बर बढी छ। आव ०७५/७६ मा १६७ जना जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विदेश घुमेका थिए। ०७४/७५ मा ७० जना विदेश भ्रमणमा गएका थिए।
गत आवमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका कर्मचारी विदेश गएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक छ। स्थानीय तहबाट ६२ जना कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका छन्। मन्त्रालय प्रवक्ता भूपाल बरालले अध्ययन, भ्रमण र तालिमका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको बताए। उनले दाताको खर्चमा मात्रै मन्त्रालयले भ्रमणको स्वीकृति दिने गरेको स्पष्ट पारे। ‘सरकारी खर्चमा पठाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘दाताकै खर्चमा क्षमता विकास, तालिमका लागि स्वीकृति दिन्छौं।’ उनका अनुसार तालिम र क्षमता विकासका लागि चीन र जापानले धेरै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई बोलाउने गरेका छन्।
सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी चीन र त्यसपछि जापान भ्रमणमा गएका छन्। मलेसिया, कोरिया, नेदरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भारत, स्विजरल्यान्ड, इन्डोनेसिया, जर्मनी, अमेरिका, भियतनाम, न्युजिल्यान्ड, भुटान, अस्ट्रेलिया भ्रमणमा पनि उनीहरू गएका छन्। यसरी विदेश जानेमा मन्त्री लालबाबु पण्डित, सहसचिव र उपसचिव पनि छन्। आजकाे अन्नपूर्णमा समाचार प्रकाशित छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १, २०७६
