काठमाडौं । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छनोट कार्य निकै सकसपूर्ण बनेको छ । उपकुलपति छनोट गर्न साउन १८ गते गठन भएको ‘सर्च कमिटी’ले पहिलोपटक पाएको एक साताको समयावधि गुज्रिएपछि पुनः दोस्रोपटक एक हप्ते समयावधि पाएको छ ।
सर्च कमिटीले शुक्रबार पुनः एक हप्ता म्याद थपिएको पत्र पाएको हो । त्रिविको उपकुलपति छनोटमा देखिएको सकसबाट अन्य विश्वविद्यालयको पदाधिकारी छनोटमा पनि उस्तै अवस्था आउनसक्ने देखिएको छ । शक्तिकेन्द्रमा धाउनेहरूको चर्काे दबाब र आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले सर्च कमिटीले तोकिएको समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको चर्चा शैक्षिक वृत्तमा निकै छ ।
सर्च कमिटीका संयोजकसमेत रहेका त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सर्च कमिटीको दुईवटा बैठक बसेको जानकारी दिँदै भने, पहिले दिइएको समय अपुग भएपछि पुनः समय थपिएको पत्र पाएका छौँ । हामीहरू परामर्शमा व्यस्त छौँ । जस्तोसुकै व्यक्तिलाई सिफारिस नगरौँ भन्ने चाहना सर्च कमिटीको छ । हालका उपकुलपतिको समय नसकिँदै त्रिविलाई नयाँ उपकुलपति दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहनाअनुरूप काम गरिरहेका छौँ ।
प्रतिस्पर्धा वा बोर्ड अफ ट्रस्टीको विधिबाट उपकुलपति छनोट गर्नुपर्ने माग प्राज्ञिक समूहबाट गरिँदै आए पनि विश्वविद्यालयहरूका ऐन संशोधन नभएकाले सर्च कमिटीले उपकुलपति छनोटका लागि परम्परागत विधि नै प्रयोग गर्दैछ । त्रिविका वर्तमान उपकुलपतिको समयावधि आगामी भदौ ७ गते सकिँदै छ । सर्च कमिटीमा मन्त्री पोखरेलबाहेक त्रिवि व्यवस्थापन सङ्कायका डिन डिल्लीप्रसाद शर्मा र मेची बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख कमलप्रसाद गुरागाईं छन् । गाेरखापत्रले लेखेकाे छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १, २०७६