विराटनगर । जातीय छुवाछुत हटाउन आयोजना गरिएको सहभोज कार्यक्रममा सहभागी भएर दही खाएका खोटाङका एक वृद्ध सामाजिक बहिष्कारमा परेका छन् । दिक्तेल नगरपालिका–१ कोलेबाली गाउँका ७६ वर्षीय टंकप्रसाद आचार्य १८ जेठमा सहभोजमा सहभागी भएका थिए ।
छुवाछुत हटाउन सहयोगी भएको भन्दै उनलाई दिक्तेलमा भएको सहभोज कार्यक्रममा दोसल्ला ओढाएर सम्मान पनि गरिएको थियो । तर, सानो जातका मान्छेसँग बसेर खाएको र सामाजिक चलन बिगारेको भन्दै आफन्त र छिमेकीले नै उनलाई अघोषित रूपमा बहिष्कार गरेका हुन् ।
बहिष्कारमा परेपछि न्याय खोज्दै आचार्य २९ साउनमा प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर आइपुगेका छन् । प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई उनले आफ्नो पीडा सुनाए । ‘कामी, दमाईं, सार्कीसँग बसेर खाइस्, उनीहरूले गरेको सम्मान थापेर जात फालिस् भनेर मलाई बहिष्कार गरे,’ उनले भने, ‘मलाई पूजाआजा, सामाजिक कार्य र मरिमराउमा पनि कसैले बोलाउँदैन । मेरो घरमा पनि कोही आउँदैन । मेरो परिवार नै बहिष्कारमा परेको छ ।’
प्रदेश सभा परिसरमा धरधरी रुँदै उनले भने, ‘मैले अपराध गरेको भए राजदण्ड भोग्न तयार छु, तर अपराधै नगरी कुनै दण्ड स्वीकार गर्दिनँ । यो देशमा सरकार छ भने मलाई न्याय दिलाउनुपर्छ ।’ आचार्यका दुई छोरा, तीन छोरी र पाँच नातिनातिना छन् ।
आचार्यमाथि भएको विभेदबारे प्रदेश सभामा समेत आवाज उठेको छ । २९ साउनको प्रदेश सभा बैठककमा शून्य समयमा बोल्दै खोटाङका सांसद राजन राईले अघोषित बहिष्कारको ठोस प्रमाण नभएकाले उजुरी दिन नसकिएको जानकारी गराए । प्रदेश सभाको दर्शकदीर्घामा बसेका आचार्यतर्फ देखाउँदै सांसद राईले भने, ‘उहाँलाई कसरी न्याय दिलाउने हो सबैले सोचौँ ।’
के छ कानुनमा ?
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हकका रूपमा धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक उल्लेख गरिएको छ । यसको उपधारा ३ अनुसार उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा निच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन ।
त्यस्तै, जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर ऐन, २०६८ अनुसार कसैलाई पनि जात, जाति, पेसा, धर्म, वर्ण र लिंगका आधारमा अमानवीय व्यवहार गरेमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर गरेको ठहर्छ । कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैदसहित एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना र एक लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । सरकारी पदधारण गरेको व्यक्ति भएमा सजाय दोब्बर हुन्छ ।
‘माफी माग्न चाहिनँ’
दलित अगुवा चर्च विश्वकर्माको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर दिक्तेलमा सहभोजमा गएँ । सिडिओ, एलडिओ, डिएसपी सबै थिए । भोजमा मैले दही खाएँ । समाज परिवर्तन गर्न भूमिका खेलेको भन्दै मलाई सम्मान पनि गरियो । भोजबाट फर्केको केही दिनपछि नै समाज बस्यो । भेलामा मेरै छिमेकीहरू महेश, गणेश र झुमप्रसाद आचार्यलगायतले तँ भोजमा किन गइस् ? अब तैँले समाजले दिएको दण्ड तिर्नुपर्छ । माफी माग्नुपर्छ । शुद्धिशान्ति गर्नुपर्छ । नभए जात काढ्छौँ भने । तर, राज्यले दण्ड दिए भोग्छु, नभए म माफी माग्दिनँ भनेर हिँडे । त्यसपछि पूजा, मर्दापर्दा पनि म र मेरो परिवारलाई बोलाउँदैनन् । छिमेकी मर्दा म गएँ, तर शव छुट दिइएन । नयाँ पत्रिकामा गणेश लम्सालले लेखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ३१, २०७६
