काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टीले संघीय संसद्मा ६ महिनादेखि तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेको छ । यही विषयलाई लिएर गत महिना तीन साता प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भयो ।
सरकार भने अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार छैन । किन त ? प्रतिवेदनले सरकारप्रति गम्भीर आरोप लगाउनुलाई यसको कारण मानिएको छ ।
गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले २०७२ साउनदेखि झन्डै ६ महिना चलेको तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनमा सत्ता पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरेको छ । आन्दोलन चलेका बेला सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।
आयोगले सरकारलाई बुझाइसकेको तर सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदनमा अधिकारका लागि भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरिएको उल्लेख छ । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि गोली हान्न आदेश दिने तथा आदेश पालना गर्ने तत्कालीन प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त पूर्ण प्रतिवेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुको मुख्य दोष सरकारलाई देखाइएको छ । आन्दोलनकारीका कुनै कमजोरी उल्लेख गरिएको छैन ।
जाँचबुझ आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला, नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन सदस्य र गृह मन्त्रालय शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख (सदस्यसचिव) थिए । आयोगले १४ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । तराई–मधेसका १९ जिल्लाबाट संकलन गरिएका ३ हजार २ सय ५४ वटा उजुरीको अध्ययन/अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारविरुद्ध १ हजार ९ सय ३८ र आन्दोलनकारीको विरोधमा १ हजार ३ सय २६ उजुरी परेका थिए । आन्दोलनकै समयमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । असोज ६ मा सुरु नाकाबन्दी मधेसकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनबाट फिर्ता नभएसम्म कायम थियो ।
संविधान जारी हुनुअघि २०७२ असोज १ सम्ममा भएका झडप र हिंसाका कारण ५६ प्रदर्शनकारी र एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित १० प्रहरीको मृत्यु भएको थियो । त्यति बेला कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । उक्त घटनालाई आयोगले अधिकार प्राप्तिका लागि भएको शान्तिपूर्ण मधेस आन्दोलनमा सरकारकै कारण जनधनको क्षति हुन पुगेको र त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
मधेस आन्दोलनमा सरकारले नै परिस्थितिभड्काएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले न्यायिक प्रक्रियाबिनै प्रदर्शनकारीमाथि विभिन्न कसुरमा मुद्दा चलाएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । निष्पक्ष अनुसन्धानबिनै आन्दोलनकारीलाई जेल पठाएको भन्दै आयोगले सरकारको आलोचना गरेको छ ।
आन्दोलनकै क्रममा हत्या, आगजनी र लुटपाटलगायत कसूरमा संलग्न भएको अभियोगमा राजपा नेपालका सांसद रेशमलाल चौधरीसहित १ दर्जन आरोपित कारागारमै छन् । प्रतिवेदनमा आन्दोलन प्रभावित जिल्लामा रहेका प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि झूटा मुद्दासमेत लगाइएको भन्दै प्रतिवेदनले न्यायिक निरूपणबाट मात्रै त्यसको छिनोफानो गर्न सरकारलाई भनेको छ । यस्तै देशप्रति सबै भेगका नागरिकको अपनत्व हुने गरी नीति निर्णय लिन पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ३१, २०७६
