काठमाडौंः मुलुकको सबैभन्दा बढि चासोको सडक आयोजना काठमाडौ तराई मधेस फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाको निर्माण सुपरभिजनका लागि कन्सल्टेन्सी छनौटको अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा नेपाली सेनाको उच्च नेतृत्वलाई गुम्राहामा राख्दै सेनाले नियुक्त गरेका विज्ञ र एउटा महत्वपूर्ण कन्सल्टेन्सीको मिलेमतोमा करोडौंको अपचलन हुन लागेको देखिएको छ ।
सेनाले फास्ट ट्रयाकका लागि भनी नियुक्त गरेका विज्ञ इन्जिनियर हरिभक्त श्रेष्ठ र टोटल म्यानेजमेण्ट सर्भिस (टिएमएस) को सेटिङमा एक सय ५० करोडको निर्माण सुपरभिजनको ठेक्का दिने तयारी गरिएको छ । राज्यको अति नै महत्वपूर्ण आयोजना जसलाई मुलुकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिसकेको छ ।
लामो समय राष्ट्रिय बहसका रूपमा रहेको यो आयोजना कहिले सरकार आफैले बनाउने र कहिले विदेशीलाई बनाउन दिने बिगतका सरकारहरुबाट निर्णय भएका थिए । तर अन्ततः बर्तमान सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पूष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा भएको सरकारले एउटा बोल्ड निर्णय लिदै यो सडक नेपाली सेनालाई बनाउन दिने निर्णय गरेका थिए । र अर्को मननिय कुरा के पनि छ भने यो सडक सम्पूर्ण राष्ट्रले चासोका साथ हेरिरहेको छ र बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यस अयोजनालाई महत्वका साथ चासो दिइरहेका छन् । यही आयोजनाको निर्माण सुपरभिजनको कामका लागि सार्वजानिक हुन लागिरहेको ठेक्कामा सेना कै विज्ञ परामर्शदाता र कन्सल्टेन्सीको मिलेमतोमा गम्भिर घोटाला गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ ।
एक सय ५० करोडको यस ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको गम्भिर उल्घंन भएको छ भने मिलेमतोमा पहिले ठेक्काका लागि गरिने गोप्य मुल्यांकनको कागज समेत टीएमसलाई दिइएको पाइएको छ । यस आयोजनामा खर्च गरिने सबै रकम नेपाली जनताको राजस्वबाट खर्च गरिने भएकाले नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अक्षरस पालना गर्न आवश्यक छ ।
एडिवि वा अन्य दातृ निकायको सहयोगमा खर्च गरिने ठेक्काहरुमा एउटा नेपाली कम्पनीले एक वा एक भन्दा बढि बिदेशी कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रममा टेण्डरमा भाग लिन पाउने भएपनि नेपाल सरकारको बजेट बाट खर्च गरिने बजेटमा त्यस्तो गर्न पाइदैन । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ७० को नियम ११को उपनियम २ बमोजिम परामर्श सेवाको खरिदको हकमा विदेशी आसय पत्र दाताले स्वदेशी परामर्शदाता व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गरेमा त्यस्तो विदेशी आशयपत्रदातालाई प्राथामिकता दिन सकिनेछ । तर यसरी संयुक्त उपक्रम कायम गर्दा दोहोरो पर्ने गरी संयुक्त उपक्रम गर्न सकिने छैन, भनी प्रष्ट संग उल्लेख गरिएको छ ।
तर यहाँ मिलेमतोमा टोटल मेनेजमेण्ट सर्भिसलाई दोहोरो होइन तेहेरो उपक्रममा सहभागी गराइएको छ । टिएमएसलाई एसोसियट कल्सल्टेण्टका रूपमा तीन तीनवटा ठाउमा संयुक्त उपक्रमका रूपमा अघि बढाइएको छ । र सोहि टिएमसका सञ्चालक प्रज्वल श्रेष्ठ र सेनाले नियुक्त गरेका विज्ञ इन्जिनियर हरिभक्त श्रेष्ठको मिलेमतोमा सोही टिएमएसलाई पहिलो र दोश्रो नम्बरमा राखी नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी नेपाली सेनाले गरेको छ । र अर्को गम्भिर कुरा के भने सेटिङमा टिएमएस संलग्न भएको कम्पनीलाई नै काम दिने गरी पहिले नै उत्तर सार्वजनिक गरिएको छ । यस्तो घोटालाको घटनामा सेनाको प्रमुख नेतृत्वलाई पुरै बेखवर गरिएको छ र सबै कुरा निष्पक्ष गरिएको झुटो कुरा गरिएको छ भने निर्माण हेर्ने अधिकारीहरुलाई करोडौंको प्रलोभनमा पारिएको छ ।
फास्ट ट्रयाक जस्तो महत्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण सुपरभिजन परामर्श सेवाको ठेक्का लगाउदा यति ठुलो सेटिङ हुन लागिरहेको विषयलाई सेनाको उच्च नेतृत्व लगायत राज्यका सरोकारवाला निकायले तत्काल गम्भिर रूपमा लिन आवश्यक छ । तीनवटा कम्पनीसँगै नेपालको एउटै टिएमएसलाई संलग्न गराउनुको मतलव भोली ६ वटै कम्पनिसँग एउटैलाई सहभागी गराउने हो भने जसरी पनि उसैलाई काम पर्न सक्छ । यसमा महत्वपूर्ण विदेशी कम्पनी एउटा होइन तीनवटासँग उही टिएमएसलाई छोटो सूचिमा छनौट गर्नुको अर्थ टिएमस संलग्न कम्पनीलाई काम दिने पूर्व नियोजित योजना बमोजिम नै यति ठुृलो प्लट तयार गरिएको छ । अब यो काम पूर्व योजना बमोजिम उसैलाई दिने गरि परिणाम सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी सेनाले गरेको छ ।
यति यस्तो गरिए प्रचलित ऐन नियमको खिलाफ मात्रै होइन देशकै बहुचर्चित आयोजनाको भविश्य अन्यौलमा पर्नेछ । त्यसैले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको गंभिर उल्लघंन हुने गरी गरिएको मिलेमतोको विरुद्ध सरोकारवाला निकायले तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ३०, २०७६
